Highlights
- पाकिस्तान सरकार ने न्यूज चैनल को किया स्सपेंड
- चैनल पर हुई थी शहबाज सरकार की आलोचना
- ARY न्यूज चैनल पर हुई कार्रवाई
Pakistan News: पाकिस्तान सरकार ने वहां के एक मुख्य टीवी चैनल को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उस पर आरोप था कि वह पाकिस्तान सरकार की आलोचना कर रहा था। अब पाकिस्तान सरकार के इस कदम की आलोचकों ने यह कहते हुए निंदा की है कि इससे देश में मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने के का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में वीओए ने बताया कि निजी पाकिस्तानी केबल ऑपरेटरों को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) द्वारा एआरवाई न्यूज के प्रसारण को तुरंत 'अगली सूचना तक' के प्रसारण को रोकने का आदेश दिया गया है।
एआरवाई न्यूज पर हुई कार्रवाई
राज्य नियामक ने बाद में ब्रॉडकास्टर को 'झूठी, घृणित और देशद्रोही सामग्री' प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए एक औपचारिक 'कारण बताओ नोटिस' भेजा। इसमें यह तर्क दिया गया कि एआरवाई न्यूज ने सोमवार तड़के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक प्रवक्ता द्वारा अपने शो में से एक पर टिप्पणियों को प्रसारित किया। पीईएमआरए ने पत्र में कहा कि आपके समाचार चैनल पर इस तरह की सामग्री का प्रसारण या तो सामग्री में एक कमजोर संपादकीय दिखाता है या लाइसेंसधारी जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को अपना मंच प्रदान करने में लिप्त हैं जो राज्य संस्थान के खिलाफ द्वेष और घृणा फैलाने का इरादा रखते हैं।
शहबाज शरीफ का था मामला
वीओए ने बताया कि खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर विपक्षी पार्टी को सेना विरोधी साबित करने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान प्रायोजित करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक के संस्थापक और सीईओ सलमान इकबाल ने ट्वीट किया कि उनके एआरवाई न्यूज को सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि हमने एक सच्ची कहानी की सूचना दी। वकील और कानूनी विश्लेषक मुहम्मद अहमद पनसोता ने बिना किसी कानूनी औचित्य के एआरवाई न्यूज को निलंबित करने के लिए पीईएमआरए की निंदा की। एक ट्वीट में, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार कहा, जिसे राज्य सहित किसी के द्वारा भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, पाकिस्तान में यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई हुई है। वहां कई पत्रकारों पर पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है जो सरकार के सामने मुखर रूप से खड़े होने की कोशिश करते हैं।
