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सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर इमरान खान के प्रस्ताव को किया खारिज, पाक पीएम शहबाज शरीफ का दावा

 Published : Oct 30, 2022 05:50 pm IST,  Updated : Oct 30, 2022 05:50 pm IST

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के इमरान खान के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।

पाक पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व पाक पीएम इमरान खान(फाइल फोटो)- India TV Hindi
पाक पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व पाक पीएम इमरान खान(फाइल फोटो) Image Source : AP/PTI

Islamabad: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ(PM Shahbaz Sharif) ने कहा कि उन्होंने पीटीआई(PTI) के चीफ इमरान खान(Imran Khan) के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि तीन वर्ष के कार्यकाल का विस्तार पाए जनरल कमर जावेद बाजवा  29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। बाजवा के कार्यकाल को इमरान खान के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने तीन साल के लिए बढ़ा दिया था।  

'कॉमन फ्रेंड के जरिए इमरान ने की थी बातचीत की पेशकश'

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ न्यूजपेपर की खबर के मुताबिक, शनिवार को कई व्लॉगर से बातचीत के दौरान पीएम शहबाज ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने दो मुद्दों को हल करने के लिए करीब महीने भर पहले एक म्यूचअल कारोबारी फ्रेंड के जरिए सरकार से बातचीत की पेशकश की थी। खबर के मुताबिक इमरान खान की बातचीत की पेशकश में एक सेना प्रमुख की नियुक्ति और दूसरा समय से पहले चुनाव कराने से संबंधित मुद्दा था। 

बता दें कि जनरल कमर जावेद बाजवा को सेना प्रमुख के रुप में 2016 में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में उनके तीन साल के कार्यकाल के बाद इमरान खान तत्कालीन सरकार ने तीन साल के लिए बढ़ा दिया था।

'सेना प्रमुख की नियुक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य'

पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान ने सुझाव दिया था कि सेना प्रमुख के पद के लिए हम उन्हें तीन नाम दें और वह तीन नाम देंगे और फिर हम उन छह नामों में से एक को नया सेना प्रमुख नियुक्त करने पर निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि यदि दोनों लिस्ट में कोई एक नाम कॉमन है, तो हम इस पर राजी होंगे। उन्होने कहा कि मैंने इमरान खान की इस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया। शहबाज ने कहा कि उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि सेना प्रमुख की नियुक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे पीएम को निभाना होगा।

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