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छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या धाम का दर्शन कराएगी बीजेपी सरकार, कैबिनेट ने दी श्री रामलला दर्शन योजना की मंजूरी

छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या धाम घूमाने का बीजेपी सरकार ने फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Jan 10, 2024 21:39 IST, Updated : Jan 10, 2024 21:49 IST
कैबिनेट की मीटिंग करते सीएम साय- India TV Hindi
Image Source : @VISHNUDSAI कैबिनेट की मीटिंग करते सीएम साय

रायपुरः छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा और बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

20 हजार यात्रियों को अयोध्या भेजा जाएगा

इस योजना के तहत प्रति वर्ष लगभग 20 हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए गए 18 से 75 आयु वर्ग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यात्रा के लिए पात्र होंगे, दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव परिवार से कोई सदस्य साथ रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी, इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।

भोजन, रहने और स्थानीय परिवहन की सुविधा मिलेगी

इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनायी जाएगी। प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस यात्रा की दूरी लगभग नौ सौ किलोमीटर होगी, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था की आईआरसीटीसी करेगा।

डीएम को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि यात्रियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी, इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा, प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा।

(इनपुट-भाषा) 

 

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