चेन्नई: पीएमके के संस्थापक एस. रामदॉस ने कहा कि कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में हो रहा विलंब चिंताजनक है।
22 फरवरी को सभी दलों और किसान संगठनों की एक बैठक के दौरान ये तय हुआ था कि पलनीस्वामी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मोदी से मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) और कावेरी जल विनियामक कमेटी का गठन करने का अनुरोध करेगा।
शीर्ष अदालत ने 16 फरवरी को अपने आदेश में केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर सीएमबी और कावेरी जल विनियामक कमेटी का गठन करने को कहा था। अदालत ने कावेरी के पानी में तमिलनाडु का हिस्सा भी घटाकर 177.25 अरब घन फीट (टीएमसी) कर दिया जबकि 2007 में ट्राइब्यूनल ने 192 टीएमसी आवंटित किया था।
