नयी दिल्ली: आयकर संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर हमले तेज करते हुए विपक्ष ने गुरुवार को इसके खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाई और आरोप लगाया कि इस विधेयक को संसदीय नियमों ओर प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए लोकसभा में जल्दबाजी में पारित कराया गया है।
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कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, बसपा, सपा, द्रमुक, और राकांपा सहित 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन में गुरुवार शाम मुखर्जी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा जिसमें आरोप लगाया गया है कि कठोर और अधिनायकवादी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोंट रही है। जदयू विपक्षी दलों के इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी। उल्लेखनीय है कि जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी के कदम का समर्थन किया है।
विपक्ष के ज्ञापन में कहा गया है, 'हम आपसे आग्रह करते हैं कि संविधान के प्रहरी और संरक्षक के तौर पर यहां दखल दें क्योंकि एक कठोर और अधिनायकवादी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों को तार-तार किया जा रहा है। यह सरकार हमारी संसद के लोकतांत्रिक और विधायी प्रक्रिया का गला घोंट रही है।'
इसमें कहा गया है कि इस विधेयक को पारित करते हुए संविधान के अनिवार्य प्रावधानों और प्रक्रिया के नियमों का पूरी तरह हनन हुआ है। विपक्ष के ज्ञापन के अनुसार लोकसभा के सदस्यों ने ये मुद्दे सदन में उठाए, लेकिन उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की यह कहकर उपेक्षा की गई कि राष्ट्रपति की संतुति को लेकर प्रतीक्षा के लिए समय नहीं है क्योंकि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है।
