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प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से ‘आयुष्मान भारत’’ योजना की शुरूआत करेंगे। इस योजना के तहत देश के 10.74 करोड़ परिवारों का 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जायेगा। 

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 07, 2018 18:02 IST
Prime Minister Modi- India TV
Prime Minister Modi

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से ‘आयुष्मान भारत’’ योजना की शुरूआत करेंगे। इस योजना के तहत देश के 10.74 करोड़ परिवारों का 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जायेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ झारखण्ड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘‘आयुष्मान भारत ’’ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 23 सितंबर को रांची से होगी।’’ 

उन्होंने कहा कि देश के साथ-साथ झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता को इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार है। मध्यप्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश के भोपाल में भाजपा की विस्तारित बैठक के तहत "25 सितम्बर को कार्यकर्ता महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है । भाजपा की इस विस्तारित बैठक को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिला की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को सरकार ‘आयुष्मान भारत’ योजना की शुरूआत की जायेगी। 

जानिए क्‍या है आयुष्‍मान स्‍कीम

देश के करीब 50 करोड़ गरीब लोगों को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के लिए इस योजना का खाका तैयार किया है। स्कीम का लाभ लेने वाले परिवारों का चयन आर्थिक आधार पर होगा जिनका देश के चुने हुए प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री इलाज हो सकेगा।

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा का स्‍थान लेगी आयुष्‍मान भारत
आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस स्कीम का स्थान लेगी। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक गरीब परिवारों को 30 हजार रुपये का सलाना कवरेज ही मिलता आया है लेकिन अब ये 5 लाख रूपये होगा। इस स्कीम के लिए सरकार ने 85 हज़ार 217 करोड़ की राशि अलॉट की है। यह राशि 31 मार्च 2020 तक के लिये होगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस योजना पर खर्च होने वाली राशि का 60 फीसदी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी।

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