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नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये खर्च हुए: सरकार

सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 29, 2021 23:00 IST
नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये खर्च हुए: सरकार- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये खर्च हुए: सरकार

नयी दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी बताया कि नए संसद भवन पर 971 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आनी है और अगले साल अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा होना है। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच हो रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास पर 608 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इस साल नवंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। 

केंद्रीय विस्टा पर लोकसभा में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया, '971 करोड़ रुपये के अनुमान पर नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है और अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 608 करोड़ रुपये के अनुमान पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास किया जा रहा है और इसे नवंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।'

नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा। साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। सरकार साल 2022 का मानसून सत्र नए भवन में आहूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन के सामने किया जाएगा। पुराने संसद भवन का निर्माण 94 साल पहले लगभग 83 लाख रुपये में किया गया था। नए भवन के निर्माण के बाद पुराने भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष बड़े होंगे, जिसमें लोकसभा के लिये 888 जबकि राज्यसभा के लिये 384 सीटों की व्यवस्था होगी। संयुक्त सत्र बुलाने के लिये लोकसभा कक्ष में 1,272 सीटों की व्यवस्था होगी।

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