नई दिल्ली: परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य सेवाओं को परेशानी मुक्त बनाने के क्रम में दिल्ली सरकार ने अपने परिवहन विभाग को आदेश दिया है कि वह अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली लाए। सरकार के कदम का मकसद, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के काम काज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और हजारों लोगों की मदद करना है जिन्हें अपना काम कराने के लिए आरटीओ दफ्तरों में रोजाना लंबी कतारों में लगना पड़ता है।
परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभाग को परियोजना की रूपरेखा तैयार करने का आदेश दिया है ताकि परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्रों, नए वाहनों का पंजीकरण सहित विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन जारी किया जा सके।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मंत्री ने परिवहन विभाग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरटीओ द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के तहत लाने को कहा है। ऑनलाइन सेवा आने के बाद, आवेदकों को आरटीओ पर लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी।
अधिकारी ने कहा, ऑनलाइन प्रणाली आने के बाद आवेदक ऑटो, टैक्सी, बस परमिटों के लिए आवेदन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। विभाग के अधिकारियों ने परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और रूपरेखा जल्दी मंत्री के सामने पेश की जाएगी।
