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अमित शाह ने कहा, पीएम स्वनिधि योजना नये भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 09, 2020 06:04 pm IST,  Updated : Sep 09, 2020 06:04 pm IST

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नए भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है।

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अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नए भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है। Image Source : PTI FILE

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नए भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को मध्‍य प्रदेश के रेहड़ी-पटरीवालों के साथ ‘स्‍वनिधि संवाद’ के बाद शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, ‘स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना मोदी जी की दूरदर्शी सोच और गरीब वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है। यह योजना कोरोना के समय करोड़ों गरीबों की सहायता कर उन्हें आजीविका से पुन: जोड़ने का काम कर रही है।’

जून 2020 में हुई थी स्कीम की शुरुआत

इस कल्याणकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शाह ने कहा, ‘पीएम स्वनिधि छोटे व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने व नये भारत की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है। भारत का विकास उसके हर नागरिक के विकास में समाहित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध हैं।’ केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को पुन: आजीविका से जोड़ने के लिए एक जून 2020 को ‘पीएम स्‍वनिधि’ योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरीवालों को लाभ पहुंचाना है।

मिल चुके हैं 10 लाख से ज्यादा आवेदन
बता दें कि इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरीवाले 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें इस ऋण को एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाना होगा। समय पर या जल्दी ऋण चुकाने पर 7 प्रतिशत की सालाना ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में त्रैमासिक आधार पर डाल दी जाएगी। स्वनिधि योजना के लिए सरकार को अब तक 10,41,718 आवेदन मिले हैं जिनमें से 3,56,013 लोगों के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा 93,762 से भी ज्यादा आवेदकों को कर्ज का भुगतान भी किया जा चुका है।

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