Wednesday, May 15, 2024
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योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर अनाथ बच्चे को मिलेगी 2500 रुपए मासिक सहायता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए बड़ा फैसला किया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में अनाथ हुए बच्चों या ऐसे बच्चे जिनक कमाऊ माता या पिता का निधन हो गया है, उन्हें 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने के फैसले को मंजूरी दी है।

Vishal Pratap Singh Reported by: Vishal Pratap Singh @vishalpsing
Updated on: August 02, 2021 20:42 IST
Yogi government to provide 2500 rs for kids who lost parents to Covid- India TV Hindi
Image Source : PTI उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए बड़ा फैसला किया है। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए बड़ा फैसला किया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में अनाथ हुए बच्चों या ऐसे बच्चे जिनक कमाऊ माता या पिता का निधन हो गया है, उन्हें 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने के फैसले को मंजूरी दी है। इसके तहत बच्चे कोविड के कारण अनाथ हुए हों या किसी दूसरे अन्य कारण से योगी सरकार हर ऐसे बच्चे की मदद करेगी। 18 वर्ष पूरे होने के बाद यदि बच्चा मेधावी है और वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उनकी मदद भी 23 साल पूरा होने तक सरकार करेगी। 1 परिवार के अधिकतम 2 बच्चों/बच्चियों को ये लाभ मिलेगा। इससे पहले अनाथ और प्रभावित हुए नौनिहालों के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ हेलो मुस्कान अभियान चलाएगी। हेलो अभियान के तहत लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विभाग इसमें शामिल किए जाएंगे।

इसके तहत नौनिहालों की सुरक्षा संरक्षण एवं विकास की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं। एसे बच्चों को मनोसामाजिक परामर्श दिलाया जाएगा। जिससे उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकेगा। वहीं, अन्य विभाग की योजनाओं से भी बच्चों को जोड़ा जाएगा। हेलो मुस्कान के तहत अधिक से अधिक प्रभावित बच्चों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभ दिलवाए जाएंगे।

वहीं, बाल सेवा योजना और अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ हेलो मुस्कान के तहत दिलाया जाएगा। 6 विभागों को मिलाकर एक रिसोर्स ग्रुप तैयार किया जाएगा। इसमें हर विभाग के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो अपने-अपने विभाग से जुड़ी जानकारी इसमें साझा करेंगे। रिसोर्स ग्रुप का प्रशिक्षण इसी माह (अगस्त) से शुरू होगा।

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