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प्याज की निर्यात पर लगी रोक के खिलाफ किसानों की मीटिंग, लिए गए दो बड़े फैसले

 Reported By: Dinesh Mourya Edited By: Mangal Yadav
 Published : Dec 10, 2023 12:57 pm IST,  Updated : Dec 10, 2023 01:00 pm IST

प्याज उत्पादक किसानों ने मीटिंग कर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग की है।

प्याज  - India TV Hindi
प्याज Image Source : FILE

नासिक: प्याज के निर्यात पर लगी रोक के खिलाफ आज तीसरे दिन महाराष्ट्र में मंडिया बंद हैं। आंदोलन कर रहे लोगों के समर्थन में रविवार को भी नासिक की सभी प्याज मंडिया बंद हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ नासिक में प्याज उत्पादक किसानों की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। किसान और व्यापारी सरकार से दो-दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की तैयारी

प्याज उत्पादक किसानों की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं।  आंदोलनकारियों ने तय किया है कि प्याज के संदर्भ में सरकार की निर्यात पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल से कम दाम में प्याज नहीं बेचा जाएगा। 

महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई

वहीं प्याज किसानों का आंदोलन बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर प्याज के निर्यात पर लगी रोक को वापस लेने की मांग की है। इसी मुद्दे पर शिवसेना(शिंदे गुट) सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने भी पीयूष गोयल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। 

अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर लगी है रोक

बता दें कि प्याज की बढ़ी हुई कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर को प्याज की निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। प्याज उत्पादक किसानों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

प्याज के बढ़े रेट

बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में स्थानीय विक्रेता 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्याज बेच रहे हैं।

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