Saturday, April 27, 2024
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मिजोरम की एक मात्र लोकसभा सीट से 6 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, 8.60 लाख लोग करेंगे मतदान

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 8.60 लाख से अधिक लोग मतदान के पात्र हैं जिनमें से 4.41 लाख महिला मतदाता हैं जबकि 36,214 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।

Mangal Yadav Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: March 28, 2024 6:16 IST
सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : DEMO सांकेतिक तस्वीर

आइजोल: मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए छह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। राज्य में सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने रिचर्ड वनलालहमंगइहा को मैदान में उतारा है जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अपने राज्यसभा सांसद सदस्य के.वनलालवेना को प्रत्याशी बनाया है।

बीजेपी ने इन्हें दिया है टिकट

कांग्रेस ने पूर्व गृह सचिव लालबियाकजामा को मैदान में उतारा, भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष वनलालहमुआका को और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने रीता मालसावमी को अपना-अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व भाजपा नेता लालहरियाट्रेंगा छंगटे भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर ज्यादा उम्मीदवार नहीं है। 

8.60 लाख से अधिक लोग करेंगे मतदान

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 8.60 लाख से अधिक लोग मतदान के पात्र हैं जिनमें से 4.41 लाख महिला मतदाता हैं जबकि 36,214 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,276 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लगभग 1,500 कर्मियों के साथ-साथ 3,000 राज्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

जेडपीएम एक अप्रैल से शुरू करेगी प्रचार

बता दें कि मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक अप्रैल से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। जेडपीएम के महासचिव सैथुआमा मंगपा ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान एक अप्रैल को मुख्यमंत्री लालदुहोमा के संबोधन के साथ शुरू होगा। पार्टी ने राजनीतिक रूप से नवोदित रिचर्ड वानलालहमंगइहा को मैदान में उतारा है। जेडपीएम का गठन 2017 में कई छोटे राजनीतिक दलों ने मिलकर किया था। इसे दो साल बाद निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किया गया था।

 

इनपुट-भाषा

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