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Yes Bank के लिए RBI की पुनर्गठन योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी, ICICI Bank भी करेगा 1000 करोड़ रुपए का नि‍वेश

आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने यस बैंक में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: March 13, 2020 17:13 IST
YES bank - India TV Paisa

YES bank 

नई दिल्ली। येस बैंक के ग्राहकों को जल्द राहत मिल सकती है। कैबिनेट ने आज यस बैंक के लिए आरबीआई पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने आज इस फैसले की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यस बैंक पर लगी रोक को पुनर्गठन योजना अधिसूचित होने के तीन दिन के भीतर हटा लिया जाएगा साथ ही निदेशक मंडल का गठन भी अधिसूचना के सात दिन के भीतर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने यस बैंक में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी।

वित्त मंत्री के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक यस बैंक की 49 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा इसके साथ ही अन्य निवेशकों को भी निवेश के लिए कहा जा रहा है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि एसबीआई तीन साल तक अपनी हिस्सेदारी 26 फीसदी से नीचे नहीं ला सकता। वहीं अन्य निवेशको के लिए सीमा इसी अवधि के लिए  75 फीसदी होगी।  

वहीं एसबीआई के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी यस बैंक में निवेश की इच्छा जताई है। आईसीआईसीआई बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने यस बैंक में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी। बैंक ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि इस निवेश से आईसीआईसीआई बैंक की यस बैंक में हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। 

रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) यस बैंक की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मंत्रिमंडल ने रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई  येस बैंक की पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने पांच मार्च को येस बैंक पर रोक लगाई थी। साथ ही ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए तक निकासी सीमा तय की थी। यह रोक तीन अप्रैल तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को येस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था।

पुनर्गठन योजना की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि एसबीआई यस बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा। बाकी अन्य निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर निवेशक पर तीन साल तक शेयरों की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी। एसबीआई के मामले में वह अपनी हिस्सेदारी को तीन साल तक 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यस बैंक की अधिकृत पूंजी 1,100 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,200 करोड़ रुपए हो जाएगी।

इस पुनर्गठन योजना को खाताधारकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर मंजूर किया गया है। यह यस बैंक और साथ-साथ पूरी वित्तीय प्रणाली को स्थिरता प्रदान करेगा। पुनर्गठन योजना को अधिसूचित किए जाने के तीन दिन के भीतर यस बैंक पर लगी रोक को हटा लिया जाएगा। साथ ही इस अधिसूचना के सात दिन के भीतर निदेशक मंडल का गठन कर लिया जाएगा। बृहस्पतिवार को एसबीआई ने यस बैंक में 7,250 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दी थी। यह उसकी शुरुआती 2,450 करोड़ रुपए निवेश की योजना से बहुत अधिक है।

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