तेल और गैस उत्पादन का केंद्र बनेगा पूर्वोत्तर भारत, सरकार ने मंजूर किए एक लाख करोड़: पुरी

गुवाहाटी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल एवं गैस परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। पुरी ने कहा कि इस क्षेत्र में अन्वेषण का रकबा 2025 तक मौजूदा 30,000 वर्ग किलोमीटर से दोगुना होकर 60,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जबकि पिछले तीन वर्ष में खुला क्षेत्र लाइसेंस नीति (ओएएलपी) के तहत लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले ही आवंटित किया जा चुका है। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं क्योंकि पिछली 'लुक ईस्ट' नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्ट ईस्ट' नीति में बदल दिया। पुरी ने क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) निवेश अवसरों के लिए निवेशकों तथा उद्योगपतियों के साथ एक बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध भू-वैज्ञानिक सूचनाओं के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसलिए क्षेत्र में तेज अन्वेषण के माध्यम से संभावित तेल और गैस के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

न्यू मैंगलोर बंदरगाह में व्यापार विकास केंद्र का उद्घाटन

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कर्नाटक के न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर तीन परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। परियोजनाओं में ट्रक पार्किंग टर्मिनल के लिए आधारशिला रखना और यूएस माल्या गेट का कायाकल्प और नव निर्मित व्यापार विकास केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस अवसर पर सोनोवाल ने कहा कि 1.9 करोड़ रुपये की लागत से 17,000 वर्ग मीटर का अतिरिक्त ट्रक पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ट्रक टर्मिनल को 2022-23 में पांच करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कंक्रीट फुटपाथ, गेट हाउस, रेस्तरां और शयनकक्ष जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बंदरगाह के संस्थापक के नाम पर बने यूएस माल्या गेट का 3.22 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। यह काम मार्च 2022 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्री ने साथ ही कहा कि व्यापार विकास केंद्र, एक्जिम (निर्यात-आयात) व्यापार करने वाले समुदाय को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।