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6 टेलीकॉम कंपनियों से बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा डॉट, सरकार को नहीं मिलेगा पर्याप्‍त राजस्‍व

टेलीकॉम विभाग 2006-07 में करीब 10 सर्किलों में अपनी आय को कम कर दिखाने के लिए छह टेलीकॉम कंपनियों को मांग नोटिस जारी करेगा।

Abhishek Shrivastava
Published : Jul 26, 2016 09:38 pm IST, Updated : Jul 26, 2016 09:38 pm IST
6 टेलीकॉम कंपनियों से बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा डॉट, सरकार को नहीं मिलेगा पर्याप्‍त राजस्‍व- India TV Paisa
6 टेलीकॉम कंपनियों से बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा डॉट, सरकार को नहीं मिलेगा पर्याप्‍त राजस्‍व

नई दिल्‍ली। टेलीकॉम विभाग 2006-07 में करीब 10 सर्किलों में अपनी आय को कम कर दिखाने के लिए छह टेलीकॉम कंपनियों को मांग नोटिस जारी करेगा। सूत्रों का कहना है कि यह नोटिस भारती हेक्साकॉम को उत्तर पूर्वी तथा राजस्थान सर्किलों के लिए तथा अन्य सभी ऑपरेटरों को विभिन्न सर्किलों के लिए जारी किया जाएगा। हालांकि, सूत्र ने यह नहीं बताया कि ये नोटिस कितनी राशि के होंगे।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए टेलीकॉम विभाग ने ऑपरेटरों को सालाना आधार पर विशेषीकृत सर्किलों के लिए नोटिस जारी करना शुरू किया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन छह टेलीकॉम  कंपनियों ने 2006-10 के दौरान अपनी आय को 46,045.75 करोड़ रुपए कम कर दिखाया, जिससे सरकारी खजाने को 12,488.93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले सप्ताह विभाग ने छह टेलीकॉम ऑपरेटर्स आरकॉम, टाटा टेलीसर्विसेज, वोडाफोन, भारती एयरटेल, आइडिया और एयरसेल को 2008-09 के बकाया की पहली किस्त की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। अब विभाग इस सप्ताह 2006-07 के लिए नोटिस जारी करेगा।

टेलीकॉम कंपनियों से राजस्व का लक्ष्य चूकेगी सरकार : इक्रा 

सरकार संभवत: टेलीकॉम कंपनियों से चालू वित्त वर्ष के लिए 98,995 करोड़ रुपए के राजस्व के बजटीय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह बात कही। हालांकि, इक्रा का मानना है कि अगले दस साल में यह क्षेत्र करीब 5-6 लाख करोड़ रुपए का योगदान देगा।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए बजटीय अनुमान में टेलीकॉम क्षेत्र से प्राप्तियां 98,995 करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य रखा गया है। इक्रा लि. के उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट रेटिंग्स) हर्ष जगनानी ने बयान में कहा कि दीर्घावधि में टेलीकॉम उद्योग से सरकार को अगले दस साल में प्रति वर्ष औसतन 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए की गैर कर राजस्व प्राप्ति होगी।

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