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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत विस्तार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से देशभर के सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। केंद्र सरकार के खजाने पर इससे 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर का भुगतान करने पर आने वाले अतिरिक्त कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान कर नए साल का शानदार तोहफा दिया था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इससे राज्य के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
