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भारत का कारोबारी माहौल लगातार बेहतर हो रहा है, सरकार इस दिशा में काम जारी रखेगी: नीति आयोग

भारत कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 में 14 स्थानों की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंच गया है। भारत ने पिछले पांच वर्षों (2014- 2019) में इस सूचकांक में 79 स्थानों की छलांग लगायी है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: August 28, 2020 19:03 IST
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Photo:GOOGLE

India’s business climate improving says niti aayog

नई दिल्ली। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को कहा कि भारत का कारोबारी माहौल लगातार बेहतर हो रहा है और सरकार भारत को निवेश तथा संपत्ति सृर्जित करने के लिहाज से सबसे आसान देशों में एक बनाने के लिए बिना थके काम करेगी। कांत ने आगे कहा कि भारत के नागरिकों के लिए जीवन सुगमता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर अब सरकार का फोकस होगा। कांत विश्व बैंक के उस फैसले पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें आंकड़ों के संग्रह में कई अनियमितताओं के बाद ‘डूइंग बिजनेस रिपोर्ट’ के प्रकाशन को रोक दिया गया था, जिसके आधार पर देशों को कारोबारी माहौल की रैंकिंग दी जाती है। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘भारत में कारोबारी माहौल लगातार बेहतर हुआ है, यह न सिर्फ विश्व बैंक के सूचकांक (कारोबार करने में सुगमता) के लिए है, बल्कि भारत को आसान और सरल बनाने के लिए हुआ है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार में हम सभी एमएसएमई, व्यवसाय, स्टार्टअप और उद्यमियों के कुशल और प्रभावी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बिना थके काम जारी रखेंगे और भारत को निवेश तथा संपत्ति अर्जित करने के सबसे आसान देशों में एक बनाएंगे।’’ उल्लेखनीय है कि भारत कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 में 14 स्थानों की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंच गया है। भारत ने पिछले पांच वर्षों (2014- 2019) में इस सूचकांक में 79 स्थानों की छलांग लगायी है। विश्व बैंक के निर्णय के बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि विश्व बैंक को आंकड़े बताने में हुई अनियमितताओं की गंभीर जांच करनी चाहिए। कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘विश्व बैंक को अपनी ‘डूइंग बिजनेस रिपोर्ट’ के लिए आंकड़े जमा करने में हुई कई अनियमितताओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और अगली रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए।’’ विश्व बैंक ने बृहस्पतिवार को अपनी कारोबार सुगमता के बारे में जारी होने वाली ‘डूइंग बिजनेस रिपोर्ट’ के प्रकाशन को स्थगित रखने का फैसला किया है। यह फैसला पिछली कुछ रिपोर्टों में डेटा में बदलाव में हुई कई अनियमितताओं के बाद लिया गया है।’’

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