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Budget 2021: घर से काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाए टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ, Pwc India ने की मांग

छोटे और मध्यम करदाताओं के स्तर पर आगामी बजट से केवल यही उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 को देखते हुए घर से काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स छूट उपलब्ध कराई जाए।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 22, 2021 12:53 IST
modi government can look to provide income tax rebate for work from home employees check details- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

modi government can look to provide income tax rebate for work from home employees check details

नई दिल्‍ली। कंसल्‍टिंग फर्म पीडब्‍ल्‍यूसी इंडिया (PwC India) ने गुरुवार को कहा कि सरकार को आगामी बजट (Budget 2021) में वेतनभोगी कर्मचारियों को घर से काम (working from home) करने पर होने वाले खर्च के लिए टैक्‍स छूट का लाभ प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। इससे अर्थव्‍यवस्‍था में मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बजट पूर्व सत्र में बोलते हुए पीडब्‍ल्‍यूसी इंडिया के सीनियर टैक्‍स पार्टनर राहुल गर्ग ने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है या उनसे पैसा लिया जा रहा है मांग उत्‍पत्ति इसी बात पर निर्भर करती है।

उन्‍होंने कहा कि छोटे और मध्‍यम करदाताओं के स्‍तर पर आगामी बजट से केवल यही उम्‍मीद की जा रही है कि कोविड-19 को देखते हुए घर से काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट उपलब्‍ध कराई जाए।  

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गर्ग ने कहा कि घर से काम करने के लिए कर्मचारियों ने जो धनराशि खर्च की है, सामान्‍य तौर पर यह खर्च नियोक्‍ता द्वारा वहन किया जाता है, उस पर यदि टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ दिया जाता है तो उससे उन्‍हें टैक्‍स बचत के रूप में बड़ी मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि इसस कर्मचारियों के हाथ में अधिक पैसा होगा, जिससे वो खर्च करने के लिए भी प्रोत्‍साहित होंगे और इससे अर्थव्‍यवस्‍था में नई मांग पैदा होगी।

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पिछले साल की शुरुआत में कोविड महामारी फैलने के कारण अधिकांश कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लागू किया था। गर्ग ने कहा कि यह कदम एकदम उचित होगा क्‍योंकि यदि कंपनियां ये खर्च उठाती हैं तो वे इसे अपनी बुक्‍स में डिडक्‍टेबल खर्च के रूप में दिखाती हैं। वर्तमान में यह डिडक्‍टेबल खर्च कर्मचारियों के सिर पर है और इसलिए सरकार को ऐसा करने से राजस्‍व में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी।   

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