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  4. तेजी से घटते एक्सपोर्ट के बीच एक्शन में सरकार, वित्त मंत्रालय आज करेगा प्रमुख निर्यातकों के साथ बैठक

’मेड इन इंडिया’ उत्पादों के लिए आज हो सकता है बड़ा फैसला, सरकार ने बुलाई मीटिंग

Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul Published : Jul 03, 2023 06:49 am IST, Updated : Jul 03, 2023 06:51 am IST

देश से होने वाला एक्सपोर्ट लगातार चौथे महीने सालाना आधार पर 10.3 फीसदी घटकर मई में 34.98 अरब डॉलर रह गया, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर 22.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

तेजी से घटते निर्यात के बीच एक्शन में सरकार- India TV Paisa
Photo:FILE तेजी से घटते निर्यात के बीच एक्शन में सरकार

देश के निर्यात (Export) के आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। इस सल बीते चार महीनों में निर्यात में बड़ी कमी दर्ज की गई है। निर्यात में आ रही गिरावट के चलते सरकार की भी टेंशन बढ़ रही है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को निर्यातकों की बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रमुख बाजारों में मांग की कमी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति (High Inflation rate) और रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) का देश के निर्यात पर असर पड़ रहा है। 

उम्मीद है कि बैठक में निर्यातक सरकार से वैश्विक प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिए अधिक समर्थन देने के साथ ही ब्रिटेन, कनाडा, इजरायल और जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए कहेंगे। 

चार महीने में 11 प्रतिशत गिरा निर्यात 

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, निर्यात लगातार चौथे महीने सालाना आधार पर 10.3 फीसदी घटकर मई में 34.98 अरब डॉलर रह गया, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर 22.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कुल मिलाकर, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान निर्यात 11.41 प्रतिशत घटकर 69.72 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 10.24 प्रतिशत घटकर 107 अरब डॉलर रह गया था। 

सरकार से अधिक समर्थन की मांग 

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) के चेयरमैन नरेन गोयनका ने कहा कि सरकार की ओर से वैश्विक प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे अधिक समर्थन उपायों से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि अग्रिम प्राधिकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात-उन्मुख इकाइयों से आरओडीटीईपी (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना का लाभ भी निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

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