Gem Online Marketplace: आज जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले पहने Amazon और Flipkart जैसी ईकॉमर्स वेबसाइट का नाम आता है। ये वेबसाइट साल भर सस्ते प्रोडक्ट पेश करने का दावा करती हैं। इसके बावजूद कंपनियां दिवाली के मौके पर सेल भी लेकर आती हैं। लेकिन एक सरकारी वेबसाइट ऐसी भी है जो इन वेबसाइट से कम कीमत में प्रोडक्ट पेश कर रही है। ये वेबसाइट है GEM, जिसे भारत सरकार द्वारा देश के छोटे कारोबारी और Make In India को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है। हालांकि ये वेबसाइट फिलहाल आम यूजर्स के लिए नहीं है, इस पर सरकारी एजेंसियां प्रोडक्ट के बल्क ऑर्डर दे सकते हैं।
GEM पर मिल रहे हैं सबसे सस्ते प्रोडक्ट
भारत में ईकॉमर्स का कारोबार काफी तेजी से फलफूल रहा है। अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां Amazon और Walmart इस क्षेत्र में पैर जमा चुकी हैं। देश की प्रमुख ईकॉमर्स वेबसाइट Flipkart का स्वामित्व वॉलमार्ट के पास ही है। इन्हें टक्कर देने का काम कर रही है सरकारी मार्केट प्लेस GEM। यहां पर ग्राहकों को कम कीमत पर सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदने को मिल रहे हैं। हालांकि इस GEM मार्केट प्लेस के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इसका एक कारण यह भी है कि इस वेबसाइट से ज्यादातर सरकारी विभाग खरीदारी करते हैं। यहां मेक इन इंडिया के तहत भारतीय छोटे कारोबारी सेलर्स के रूप में मौजूद हैं।
अमेजन से कितना सस्ता है सामान
आप कहेंगे कि Amazon और Flipkart आदि पर पहले से डिस्काउंट की बारिश होती रहती है, तो फिर यहां प्रोडक्ट की कीमत कितनी कम होगी। इसका खुलासा 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) में होता है। इकोनोमिक सर्वे में कुल 22 प्रोडक्ट्स के बीच तुलना की गई। जिसके परिणामें के अनुसार जेम की वेबसाइट के कैटेलॉग में 10 ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जिनके दाम अन्य साइट के मुकाबले 9.5 फीसदी सस्ते थे।
क्या है GEM पोर्टल
GEM यानि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करता है। यह पारदर्शी, कुशल है और इसमें पैमाने की अर्थव्यवस्था है और खरीद में तेजी है। सहकारी समितियों को अब जेम से सामान और सेवाओं की खरीद की अनुमति है। चूंकि समितियों में 27 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जेम के माध्यम से खरीद से न केवल आम आदमी को आर्थिक रूप से लाभ होगा, बल्कि इससे सहकारी समितियों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
