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7 लाख की छूट के बाद इन माध्यमों से टैक्स वसूलने के लिये तैयार है सरकार, जानें इसके बारे में

आम बजट- 2023 आने के बाद इनकम टैक्स और अन्य चीजों में बड़ा बदलाव हुआ है, इसके साथ ही सरकार ने कई जगह पर लोगों को सहूलियत देते हुये छूट भी प्रदान की है। दूसरी ओर इस दी हुई छूट की भरपाई सरकार अन्य माध्यमों से करेगी, जिसकी तैयारी सरकार ने कर ली है।

India TV Paisa Desk Edited By: India TV Paisa Desk
Published on: February 09, 2023 0:15 IST
Tax collection - India TV Paisa
Photo:CANVA अन्य माध्यमों से सरकार ऐसे वसूलेगी टैक्स, जानें इसके बारे में

देश का आम बजट 1 फरवरी, 2023 को आ चुका है, वहीं इस बजट को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया था। बता दें कि इस आम बजट- 2023 में सरकार ने बड़े ऐलान करते हुए टैक्स में बड़ी छूट प्रदान की थी, जिसके बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर सरकार अब इस दी गयी छूट की भरपाई दूसरे माध्यमों से करेगी, जिसके लिये सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, जहां सरकार अतिरिक्त टैक्स जुटाएगी। आज हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। 

इन जगहों से सरकार इकठ्ठा करेगी अतिरिक्त टैक्स

बता दें कि सरकार अब रिहायशी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के नाम पर चेक और नकद, सोने की खरीद बेच आदि से अतिरिक्त टैक्स इकठ्ठा करेगी। इसके साथ ही खुद की प्रॉपर्टी किसी ठेकेदार के माध्यम से विकसित करने के नियमों को और भी कड़ा किया गया है, वहीं ऐसा होने से लोगों का टैक्स छुपाना मुश्किल होगा। बता दें कि अभी तक लोग जब पुरानी प्रॉपर्टी में कई फ्लैट बनाते हैं, तो उसमें से जरूरत के अनुसार अपने पास फ्लैट रख लेते हैं, वहीं इसके बाद बाकी बचे फ्लैट को बेच देते हैं। ऐसे में सरकार ने अब इस बिक्री के लिये नए तरीके के नियम लाये हैं। 

इन जानकारियों को देना होगा जरूरी

बता दें कि अभी तक लोग प्रॉपर्टी की खरीददारी में रुपये के साथ-साथ कैश और चेक ले लेते थे, जिनकी जानकारी।उन्हें नहीं देनी होती थी लेकिन अब इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी। नये नियमों के मुताबिक अब हर तरह की रकम को दिखाना जरूरी है, वहीं अगर सोना या कोई अन्य बहुमूल्य वस्तु प्रॉपर्टी की खरीददारी में ली या दी जाती है तो उसे कैपिटल गेन या प्रॉपर्टी के मुनाफे के तौर पर सरकार को बताना होगा। 

चोरों से ऐसे निपटेगी सरकार

सरकार ने नये नियमों में चोरों से निपटने का भी ध्यान रखा है, जहां सरकार जीएसटी चोरी रोकने की तैयारी में है। इसके लिये सरकार देश के अलग-अलग हिस्सों में जीएसटी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर नई फॉरेंसिक लैब बनाएगा, जहां अधिकारियों को डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की ट्रेनिंग प्रदान की जायेगी।

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