वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Bank) से सभी योजनाओं में अनुसूचित जातियों (SC) का कवरेज बढ़ाने का आह्वान किया और उन्हें समुदाय के रूप में क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास के लिए उनकी जरूरतों पर भी गौर करने की सलाह दी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समुदाय के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 18 प्रतिशत है। सीतारमण ने ये निर्देश राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न केंद्रीय वित्तीय योजनाओं और अनुसूचित जाति के प्रति उनके कवरेज की समीक्षा बैठक के दौरान दिए हैं।
बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल
बैठक के दौरान सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और वित्तीय सेवाओं के विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने भाग लिया, वित्त मंत्री ने उन्हें आउटसोर्स की जा रही नौकरियों के लिए उचित डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का निर्देश दिया, खासकर के 1 अक्टूबर 2022 से सफाई कर्मचारी जैसे पोस्ट के लिए।
2 अक्टूबर से शुरु होगी विशेष अभियान
उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सभी लंबित शिकायतों के निवारण पर जोर दिया और 2 अक्टूबर से विशेष अभियान के माध्यम से इन्हें प्राथमिकता के आधार पर उठाने को कहा। मंत्री ने बैंकों से सभी बैकलॉग रिक्तियों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरने के लिए भी कहा है।
बैठक का उद्देश्य स्पष्ट
बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता देते हुए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करें।
वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान और बेहतरी के लिए संविधान में निहित अधिकारों की पूर्ति के लिए सभी हितधारकों को एक साथ काम करने के लिए एक साझा मंच पर लाना है।
18 सितंबर को सभी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने का लिया था फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने के अंत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करने का फैसला लिया था, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जानी थी। सूत्रों ने बताया था कि स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और अनुसूचित जातियों (अजा) के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और उनकी प्रगति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी।
