सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया फर्म रिलायंस कैपिटल (आरसीएपी) की बोली लगाने वाले टोरेंट ग्रुप की उस याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है, जिसमें आरकैप के लिए दूसरे दौर की नीलामी आयोजित करने के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती दी गई है। इस पर 20 मार्च को सुनवाई होगी। 20 मार्च को होने वाली दूसरे दौर की नीलामी अब नहीं होगी, जिससे आरसीएपी की समाधान प्रक्रिया में और देरी होगी। इस महीने की शुरुआत में, एनसीएलएटी का आदेश विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जो रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं में से एक है, एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ दिवालिया फर्म की आगे की नीलामी को प्रतिबंधित करता है।
20 मार्च को ई-नीलामी का दूसरा दौर होने वाला था
एनसीएलएटी के आदेश के बाद आरकैप के कर्जदाताओं ने 20 मार्च को ई-नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया था। टोरेंट, पहली नीलामी के बाद, रिलायंस कैपिटल के लिए 8,640 करोड़ रुपये की बोली के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाला था। हिंदुजा समूह द्वारा 9,000 करोड़ रुपये की पेशकश के बाद रिलायंस कैपिटल के सीओसी ने दूसरी नीलामी का विकल्प चुना। टोरेंट ने इसे एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की मुंबई बेंच के समक्ष चुनौती दी थी।
8,640 करोड़ रुपये की बोली मिली थी
फरवरी में, एनसीएलटी ने कहा था कि वित्तीय बोलियों के लिए चुनौती तंत्र 21 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गया था, जिसमें टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स की बोली 8,640 करोड़ रुपये थी, जो उच्चतम थी। विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया), रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं में से एक, ने एनसीएलटी के एक आदेश को चुनौती देते हुए एनसीएलएटी का रुख किया था जिसने दिवालिया फर्म की आगे की नीलामी को प्रतिबंधित कर दिया था। कंपनी के 24,000 करोड़ रुपये के कर्ज में चूक के बाद आरकैप को नवंबर 2021 में कर्ज समाधान के लिए भेजा गया था।
