नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने सरकार को सूचित किया है कि वह समायोजित सकल राजस्व (AGR) भुगतान और स्पेक्ट्रम बकाया के लिए मिली मोहलत का लाभ उठाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अन्य दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया ने भी यही विकल्प चुनने की घोषणा की थी। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिए मोहलत का विकल्प दिया है।
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एयरटेल ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को अपने निर्णय के बारे में दूरसंचार विभाग को सूचना दी। कंपनी ने सरकार से कहा कि वह एनएआई (नोटिस इनवाइटिंग एप्लिकेशन) नियमों के तहत एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया पर दी गई मोहलत अवधि के विकल्प का उपयोग करेगी। इस बारे में एयरटेल को ई-मेल भेजकर जानकारी मांगी गई, लेकिन कंपनी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
दूरसंचार क्षेत्र के लिए किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के तहत सरकार ने हाल ही में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखकर 29 अक्टूबर तक यह बताने के लिए कहा है कि क्या वे बकाया भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुनेंगी। पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि उसके निदेशक मंडल ने स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत अवधि का विकल्प चुनने का निर्णय किया है। कंपनी ने कहा कि दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में दिए गए अन्य विकल्पों पर निर्धारित समयसीमा में विचार किया जाएगा।
वोडाफोन आइडिया ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा कंपनी को जारी 14 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी की स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों को चार साल (अक्टूबर 2021 से सितंबर 2025) की अवधि के लिए स्थगित करने के विकल्प को चुना है।
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