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1 अप्रैल से पहले खरीद लीजिए अपना मनपसंद TV, कीमतों में हो सकती है भारी बढ़ोतरी

टीवी खरीदना और महंगा होने वाला है। पिछले आठ महीने में टीवी की कीमतें 300 फीसदी तक बढ़ गई है। अब इसके बाद फिर कीमत में वृद्धी होने की संभावना जताई जा रही है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: March 05, 2021 18:48 IST
1 अप्रैल से पहले खरीद लिजिए अपना मनपसंद TV, 200 प्रतिशत बढ़ने वाले है दाम- India TV Hindi News
Photo:FILE

1 अप्रैल से पहले खरीद लिजिए अपना मनपसंद TV, 200 प्रतिशत बढ़ने वाले है दाम

नई दिल्ली: टीवी खरीदना और महंगा होने वाला है। पिछले आठ महीने में टीवी की कीमतें 300 फीसदी तक बढ़ गई है। अब इसके बाद फिर कीमत में वृद्धी होने की संभावना जताई जा रही है। टीवी की कीमत में प्रति यूनिट लागत 1 अप्रैल 2021 से कम से कम 2000-3000 रुपए तक बढ़ सकती है। पिछले आठ महीनों में टीवी की कीमतें 300 फीसदी तक बढ़ गई हैं, जिससे प्रति यूनिट लगभग अबतक 3000-4000 रुपए की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। 

टीवी पैनल की कीमतों में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुए है, इसका मुख्य कारण वैश्विक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की कमी हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी, तांबा, एल्यूमीनियम और स्टील जैसी इनपुट सामग्री की लागत में वृद्धि, महासागर और वायु फ्रेट चार्ज में वृद्धि, इन सबके कारण टीवी की कीमतों में आग लगाना निर्धारित है। स्थानीय टीवी निर्माता लगातार सरकार से पीएलआई योजना के तहत टीवी निर्माण को लाने की अपील कर रहे हैं।

थॉमसन एंड कोडक स्मार्ट टीवी के भारत में अधिकृत निर्माता और सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO अवनीत सिंह मारवाह का कहना है कि अभी फ्लैट-पैनल मार्केट में चीन और ताइवान की कंपनियों का दबदबा है। इस कारण यह कीमतें बढ़ाती रहती हैं। इससे हमारी लागत प्रभावित होती है। सरकार को TV मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम में लाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे भारतीय TV इंडस्ट्री ग्लोबल स्तर पर ज्यादा प्रतियोगी होगी।

मारवाह ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने घरेलू इंडस्ट्री की मदद के लिए पिछले साल TV के आयात पर बैन लगाया था। उसी प्रकार TV सेक्टर को PLI के दायरे में लाने से घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को लाभ मिलेगा। साथ ही ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो 1 अप्रैल 2021 से TV की कीमतों में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। इससे उपभोक्ताओं का खरीदारी सेंटिमेंट प्रभावित होगा। साथ ही मांग में भी कमी आ सकती है।

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