58000 करोड़ रुपए

बैंकों के शेयरों के भाव में हुए बदलाव के हिसाब से देखें तो सरकार अब अपनी तय हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 58 हजार करोड़ रुपए से काफी अधिक जुटा सकती है।