AIRTEL

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम अनिवार्य रिचार्ज को 23 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया है।

इस सर्विस के लिए किसी एप की जरूरत नहीं होगी और इसे स्मार्टफोन पर कन्फीगर्ड किया जा सकता है।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की बैलेंस शीट बाजार में उसकी पुरानी प्रतिस्पर्धी कंपनी वोडाफोन आइडिया की तुलना में बेहतर है।

तीनों कंपनियों ने नए टैरिफ के तहत या तो पुराने प्रीपेड प्लांस को महंगा कर दिया है या उनमें मिलने वाले लाभ में कटौती कर दी है।

टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ प्लान की घोषणा की है। प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं, जो करीब चार साल में पहली वृद्धि है।

वोडाफोन आइडिया तथा एयरटेल के प्रीपेड उपभोक्ताओं की जेबों पर तीन दिसंबर से अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें तीन दिसंबर से 42 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी।

मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से कॉल करने के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा, यानी टैरिफ प्लान महंगा होने जा रहा है।

5जी सेवाएं 2022 तक देश में उपलब्ध हो जाएंगी और 2025 के अंत तक देश में 5जी यूजर्स की संख्या कुल मोबाइल कनेक्शन का पांच प्रतिशत होगा।

उपभोक्ता एयरटेल थैंक्स एप के बैंक सेक्शन में जाकर कुछ क्लिक के जरिये फास्टैग को खरीद सकते हैं।

अगले कुछ सप्ताह में शुल्क बढ़ाने समेत अन्य कदम इस तरह उठाएंगे कि इसका डेटा के उपभोग या डिजिटलीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े

वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है।

जियो का कहना है कि नि:शुल्क वॉयस कॉल जैसी किफायती सेवाओं के कारण उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है।

रिलायंस जियो के बाजार में प्रवेश करने के बाद से दूरसंचार कंपनियां वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और उन पर अरबों डॉलर का कर्ज बकाया है।

कंपनी ने बताया कि 599 रुपए वाले प्लान की वैलेडिटी 84 दिन की है और प्रत्येक रिचार्ज के साथ बीमा कवर की निरंतरता अपने आप तीन महीने के लिए आगे बढ़ती रहेगी।

रिलायंस जियो ने बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखा है।

भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही है। जियो को केवल 14 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ सकता है।

टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का समायोजित सकल राजस्व पर फैसला निराशाजनक है और यह टेलीकॉम सेक्टर की व्यवहार्यता को कमजोर करेगा।

ट्राई ने 1 जनवरी, 2020 से आईयूसी व्यवस्था को बिल एंड कीप में बदलने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत कोई ऑपरेटर कॉल के ट्रांसमिशन पर शुल्क नहीं लेगा।

जियो ने आरोप लगाया है कि इसके जरिये मोबाइल से वायरलाइन वाली कॉल की प्रकृति को मोबाइल से मोबाइल में बदला जाता है, जो कि पुराने ऑपरेटर्स द्वारा 6 पैसा प्रति मिनट इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क की अवैध वसूली के लिए की गई एक धोखाधड़ी है।