ASHWINI VAISHNAW

रेल मंत्री ने बताया कि दुनिया के कई विकसित देशों को ट्रेन सेफ्टी सिस्टम को विकसित करने और स्थापित करने में 20 से 30 साल लग गए। कोटा-मथुरा सेक्शन पर कवच 4.0 की कमीशनिंग बहुत ही कम समय में की गई है।

सरकार रेलवे सेक्टर को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। आईसीएफ में हुआ यह ट्रायल भारत की क्षमता को दर्शाता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारत के तेजी से आगे बढ़ने के आसार हैं।

रेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि अहमदाबाद-भुज और जयनगर-पटना के बीच चल रही नमो भारत ट्रेन को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU (MEMU) बनाई जाएंगी।

अहमदाबाद से 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के साथ, देश की पहली बुलेट ट्रेन का कार्य तेज गति से चल रहा है। यह बीच में 10 शहरों में रुकेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या चीन के साथ चल रहे ट्रेड और टैरिफ वॉर को देखते हुए देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डंपिंग होने की कोई आशंका है, मंत्री ने कहा कि हमारा देश किसी भी स्थिति के लिए कमोबेश तैयार है।

वैष्णव ने हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंसेंटिव्स का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में और सुधार होगा।

अमृत भारत योजना के तहत पूरे रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों को बेहतर और मॉडर्न बनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना की आधारशिला रखी थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम के तहत निष्क्रिय कंपोनेंट्स को मंजूरी दी गई है। इसका कुल पैकेज 22,919 करोड़ रुपये का है। यह छह साल में पूरी होगी।

मंत्रिमंडल ने आज कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से संबंधित 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.15% की दर से Incentive प्रदान किया जाएगा।

रेल मंत्री ने इसके साथ ही रेलवे की कई बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद साल 2014 तक भारत के रेल नेटवर्क में कुल 125 किमी टनल थे, जबकि 2014 के बाद से लेकर आज तक 460 किमी नई टनल्स बनाई गई हैं।

आपने भी कभी न कभी अपने लिए ऑनलाइन टिकट जरूर बुक की होगी। ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय आपने एक बात नोट की होगी कि ये, काउंटर टिकट की तुलना में महंगी होती है। बताते चलें कि सिर्फ IRCTC के जरिए ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक की जा सकती है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन पहली बार अक्टूबर 2009 में किया गया था, जिसमें 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड-बारामुल्ला खंड शामिल है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार प्रत्येक रेल यात्री को 46 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है।

भारतीय रेल वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। देश में विकसित वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लंबी दूरी और रात भर का सफर तय करेंगी। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर रूट पर चलेगी।

उत्तर रेलवे इस त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में ट्रेन चलाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री देश के पूर्वी भागों में आवाजाही करते हैं। उत्तर रेलवे ने हाल ही में एक बयान में कहा कि वह लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष ट्रेन के लगभग 3,050 फेरे संचालित करेगा।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना परिचालन को आसान बनाएगी और भीड़भाड़ को कम करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम लाइन पर जरूरी बुनियादी ढांचागत विकास होगा।

रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल रेलवे के कुल 11,72,240 कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। ये एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) है, जो कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी के आधार पर दिया जाएगा।

रेलमंत्री ने कहा कि कैमरा लगाने के लिए टेंडर तीन महीने के भीतर जारी किया जाएगा, जिसमें सभी ट्रेनें शामिल होंगी। फुटेज को इकट्ठा करने और समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हम अब उस चरण में हैं जब सेमीकॉन प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो गया है और अब हम सेमीकॉन 2.0 तैयार कर रहे हैं जो सेमीकॉन 1.0 का ही अगला और नया रूप होगा। नए प्रोजेक्ट को लागू करने में हमें तीन से चार महीने का समय लगेगा।’’