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कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में दो और सरकारी बैंकों की निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं।

नौ अन्य बैंक यूनियनों ने दो दिन यानि 16 और 17 दिसंबर की हड़ताल का आह्वान किया है

यूएफबीयू के संयोजक बी रामबाबू ने कहा कि संगठन ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध में और सरकारी बैंकों के निजीकरण के केंद्र के कथित कदम का विरोध करते हुए यह हड़ताल बुलाई है

पीएम मोदी ने कहा कि यदि बैंकों को बचाना है, तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी होगी। हमने बैंकों को बचाकर जमाकर्ताओं को यह सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जमाकर्ताओं को दबाव वाले बैंकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था।

ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे

सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था

रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के मुताबिक 31 दिसंबर, 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऐसे खातों की संख्या 8,13,34,849 थी

प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ ही देश की बैलेंस शीट भी सुधारने में मदद करें

पीएम मोदी ने उनकी सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर के लिए किए गए सुधारों पर बोलते हुए कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता है और उनके एनपीए का स्तर भी निरंतर कम हो रहा है।

गवर्नर ने कहा, ‘‘आप अपने व्यावसायिक फैसले ले सकते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हम यह जरूर देखेंगे कि किस तरह की कमजोरियां और जोखिम बन रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता बैंकों को खुद सतर्क करने की होगी।’’

फोरम ने एक बयान में कहा, ‘‘पिछले चार साल या उससे अधिक समय से लंबित कर्मचारियों के वेतन संशोधन जैसे अत्यधिक संवेदनशील मामले पर केंद्रीय बैंक की मनमानी का कड़ा विरोध करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।’’

प्रतिबंध 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान बैंक न तो कोई कर्ज दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा

एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नियम बना सके।

ऑयल इंडिया ने 2021-22 के लिए 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का ऐलान किया है।

17 नवंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक मे सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के अलावा निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे

बयान में कहा गया है, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खाता या अन्य खाताधारक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे।’’

अक्टूबर 2021 में, मूल्य के मामले में यूपीआई के जरिये 7.71 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से 421 करोड़ लेनदेन किए गए।

मामलों के समाधान में लगने वाला औसत समय भी 419 दिन रहा है जबकि संहिता में इसके लिए अधिकतम 330 दिन की समयसीमा तय है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा जारी की। इससे समय पर निरीक्षणात्मक हस्तक्षेप किया जा सकेगा

16 अक्टूबर से शुरू हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 10,580 शिविरों के जरिये 13.84 लाख उपभोक्ताओं को ऋण की मंजूरी दी गयी।