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लगभग एक लाख लाभार्थियों को 6,268 करोड़ रुपये के व्यावसायिक ऋण मंजूर किए गए, जबकि 5,058 लोगों को 448 करोड़ रुपये के वाहन ऋण की मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2021 तक 3,401 लोगों को 762 करोड़ रुपये के आवास ऋण मंजूर किए गए।

व्यापारियों ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से यह देरी हो रही है। हालांकि बंगलादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की हालिया घटनाओं से फिलहाल व्यापार में कोई बाधा नहीं आई है।

मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में यह ग्रॉस एनपीए 7.6 प्रतिशत था। वहीं एक साल पहले मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में ग्रॉस एनपीए 8.6 प्रतिशत पर था।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, बीएमसी ने 39,038.83 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

मूडीज को उम्मीद है कि अगले 12-18 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा और 2021-22 में अर्थव्यवस्था 9.3 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल कर लेगी

नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआर) के चालू वित्त वर्ष के अंत तक परिचालन में आने और पहले चरण में 90,000 करोड़ रुपये के एनपीए की संभावित बिक्री से उक्त सकल एनपीए में कमी आ सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज दर में 0.35 प्रतिशत की कटौती की है। इसके अलावा बैंक ने वाहन ऋण पर ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की कमी की है।

विवेक अय्यर ने कहा कि वास्तविक दरें कुछ समय के लिए नकारात्मक रहने वाली हैं और यह जरूरी है कि लोग वित्तीय साक्षरता के आधार पर सही निवेश विकल्प को चुनें।

इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, एचएसबीसी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी घर के कर्ज को सस्ता किया है। कटौती के बाद शुरुआती दरें 6.45 प्रतिशत से 6.70 प्रतिशत तक हैं।

इससे पहले एचएसबीसी बैंक, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपने होम लोन की दरों में कटौती का ऐलान कर चुके हैं।

दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।

बीते तीन दिन की गिरावट से सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा लुढ़का है। आज के कारोबार बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली रही, वहीं रियल्टी, हेल्थकेयर स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए

वित्त मंत्री के मुताबिक आज के समय में बैंकों का बही खाता अधिक साफ सुथरा है ऐसे में बैंक बाजार से पैसा उठा कर सरकार पर बोझ कम कर सकते हैं।

इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।

बैंक के महाप्रबंधक एच टी सोलंकी ने कहा, ‘‘आगामी त्योहारों के दौरान खुदरा कर्ज पर इन पेशकशों के साथ हम हम अपने मौजूदा समर्पित ग्राहकों को त्यौहारों का तोहफा देना चाहते हैं।

अध्ययन के अनुसार बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) मार्च 2022 तक 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा सकती है।

शीर्ष सात शहरों में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की कार्यालय स्थल को किराये या पट्टे पर लेने के मामले में हिस्सेदारी बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई। यह आंकड़ा 2017-18 में 47 प्रतिशत था।

अक्सर देखा गया है कि हमारे ट्रांजेक्शन के बाद कभी कभी तो तुरंत ओटीपी या मैसेज आ जाता है। वहीं अक्सर काफी समय बाद भी ओटीपी नहीं आता।

इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘एक सितंबर, 2021 से बैंकों के दावों की प्रतीक्षा किए बिना, करेंसी चेस्ट(सीसी) से शुद्ध निकासी के आधार पर सिक्कों के वितरण के लिये 25 रुपये के बजाए प्रति थैला 65 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।’’