BUDGET

अनुपूरक बजट, सामान्य बजट से अलग होता है। जब किसी राज्य में बजट पेश किए जाने के बाद कोई नया काम या नई जरूरत पड़ती है तो उसे पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है।

सूत्रों ने कहा कि आईएमएफ इस बात की जांच करेगा कि क्या सरकार नए कर लक्ष्य का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय रूप से यथार्थवादी उपाय करने की योजना बना रही है।

बजट में किसानों के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ मक्का फसल के लिए तीन जिलों बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर को शामिल करते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है। योजना के तहत मक्के की खेती पर प्रत्येक एकड़ के लिए 17,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के सकारात्मक प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैक्स लगाए बिना या टैक्स रेट में बढ़ोतरी किए बिना राज्य के अपने राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

Gujarat Budget : राज्य सरकार ने 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए ‘विकसित गुजरात 2047’ का मसौदा तैयार किया है।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में ₹8,08,736 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। यूपी सरकार के इस बजट में इंफ्रा से लेकर हेल्थ और किसानों से लेकर युवाओं, सभी सेक्टर और वर्ग का खास ध्यान रखा गया है।

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की नई योजना लाई जा रही है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कुल 2 बेटियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखना है। इसके कई मानकों पर नजर रखी जा रही है। सरकार मौसम संबंधी कारकों या सप्लाई चेन व्यवधान के कारणों पर भी नजर रख रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा करते समय बजट प्रावधानों सहित सभी कारकों पर विचार किया।

देशभर के आयकर देने वाले को बड़ी राहत देते हुए अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसका क्या फायदा मिलेगा।

बजट में नागरिक बस सेवा बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें उपक्रम की वित्तीय चुनौतियों को स्वीकार किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक पांच फरवरी से शुरू होगी। एमपीसी सात फरवरी को अपने नीतिगत निर्णयों की घोषणा करेगी।

बजट में साफ किया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की धारा 80CCD(2) के तहत, एनपीएस में निवेश किए गए कर्मचारी के मूल वेतन का 14% तक कर कटौती योग्य है।

आर्थिक सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है कि मार्च में समाप्त होने वाली चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी, जो कि मौसमी रूप से सब्जियों की कीमतों में कमी और खरीफ की फसल की आवक के साथ-साथ रबी की अच्छी पैदावार के कारण संभव हो पाएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान लगाया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के अपने बजट भाषण में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा किए जाने की घोषणा की थी।

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, लगभग 74-75 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाता एनटीआर को अपना चुके हैं, जिसे सरकार कुछ साल पहले ही लेकर आई थी।

Nirmala Sitharaman Interview : एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स रिलीफ के फैसले के लिए सीबीडीटी के अधिकारियों को मनाने में समय लगा।

Share Market This Week : एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार पर बजट के असर को समझने के लिए एक-दो दिन रुकने की जरूरत है।

India budget : वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इससे अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को भी फायदा होगा।

New tax slab rates : 5 से 7 फरवरी के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में प्रमुख ब्याज दर को घटाया जा सकता है।