BUDGET

किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा।

पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया दबाव में रहा है लेकिन यह एशिया और अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सबसे कम अस्थिर मुद्रा रही है।

आपको बता दें कि प्राइवेट घर में भुगतान लेकर पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देने को ‘होमस्टे’ कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा कि होमस्टे भी मुद्रा ऋण के लिए पात्र होंगे।

यानी अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपये सालाना है तो नई टैक्स रिजीम चुनना फायदे का सौदा रहेगा। वहीं, 14, 14 या 20 लाख सालाना सैलरी होने पर ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदे का सौदा रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। नए टैक्स स्लैब की दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी, जिसके बाद 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर लोगों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

रेल मंत्री ने कहा कि रेल यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 2-3 सालों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा, ‘‘नई अमृत भारत ट्रेनों के साथ हम कम दूरी वाले कई अन्य शहरों को भी जोड़ेंगे।’

वित्त मंत्री ने डिविडेंड से होने वाली कमाई पर कटने वाले टीडीएस की लिमिट को 5000 रुपये से सीधा दोगुना करते हुए 10,000 रुपये करने की घोषणा की। यानी निवेशकों को एक साल में मिलने वाले 10,000 रुपये तक के डिविडेंड पर 1 भी रुपये का टीडीएस नहीं कटेगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ''देशभर के 75 प्रतिशत टैक्सपेयर पहले ही पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे-धीरे सभी टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाएंगे।''

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया।

एचएस भाटिया, प्रबंध निदेशक, देवू इंडिया ने कहा कि बजट घोषणाएं भारत की विकास गाथा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाली हैं। मध्यम वर्ग के लिए कर बोनस, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए शून्य आयकर देयता के साथ, खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी और खपत बढ़ेगी।

मकान मालिकों (विशेष रूप से छोटे मकान मालिकों) को लाभ होगा, जिन्हें प्रति वर्ष 6 लाख रुपये से कम किराया मिलता है, क्योंकि किरायेदार अब उस किराए पर टीडीएस नहीं काटेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा, ''ये एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, इनकम टैक्स सिम्पलीफिकेशन, जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, वो पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह विधेयक लाएंगे।''

बजट भाषण के बीच में मार्केट अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था लेकिन इंडस्ट्री के लिए सरकार ने कोई खास ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से बाजार ने अचानक तेज पलटी मार ली और बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में आ गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी बाजार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई ऐलान की है। इसका असर रियल्टी मार्केट पर दिखाई देगा।

Agricultural budget : ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक ‘ग्रामीण समृद्धि और मजबूती’ कार्यक्रम लागू करेगी। वहीं, बिहार के मखाना क्षेत्र के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार के लिए एक समर्पित मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और इसके बाद कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होगा। यह क्लेम वर्तमान में करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही कर सकेंगे।

मखाना बोर्ड बनने के बाद बिहार के किसानों को मखाने की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी फसल को समर्थन मिलेगा। बोर्ड यह भी तय करेगा कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

धारा 87A के तहत छूट का मतलब है कि अगर आपकी शुद्ध कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कर लाभ मिलेगा जो प्रभावी रूप से आपकी कर देयता को शून्य कर देता है। हालांकि, 1 रुपये की आय बढ़ने पर आपको टैक्स देना होगा।

Budget 2025 : वित्त मंत्री ने रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एक लाख यूनिट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का नया ‘स्वामी’ फंड बनाने की घोषणा की है।