बजट 2024 से टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बार बेंगलुरु को मेट्रो सिटी माना जाए। जिससे एचआरए डिडक्शन 50 फीसदी हो सके। वे मौजूदा कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही 80डी डिडक्शन लिमिट बढ़ाने की भी डिमांड है।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बार आम चुनाव होने के कारण पूर्ण बजट पेश नहीं होगा। फिर भी चुनावी साल में कई घोषणाएं होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप बजट के खास शब्दों के अर्थ पहले जान लेंगे तो बजट को समझने में आसानी होगी।
Budget 2024: राजकोषीय घाटा हर बजट का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हर बजट में सरकार की ओर से इसका एक टारगेट सेट किया जाता है।
Interesting Facts about Budget : अंग्रेजों के समय शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इस समय का चुनाव किया था। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी भारत में शाम 5 बजे ही बजट पेश होता रहा।
Budget 2024 : इस बार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट के बजाय वोट ऑन अकाउंट पेश करेंगी। वोट ऑन अकाउंट में केवल सरकार के खर्चों की जानकारी पेश की जाती है। इसमें सरकार की आमदनी के बारे में नहीं बताया जाता है।
सीतारमण एक फरवरी 2024 को लोकसभा में एक अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी।
आपको इनकम का 50 से 60 फीसदी अपने परिवार की जरूरतों पर खर्च करना है जिससे आपका और परिवार का खर्च आसानी से पूरा हो सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि जब 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की कमाई के लिए आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। तब कई लोगों ने पूछा कि 7 लाख रुपये से कुछ अधिक की कमाई का क्या होगा।
Electoral Guarantees: कर्नाटक सरकार चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कोशिश में जुट गई है। सभी वादों को पूरा करने में कितने रुपये खर्च होंगे अब इसकी भी जानकारी सामने आ गई है।
अगले वित्त वर्ष के संघीय विकास बजट में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है और इसे बढ़ाकर 950 अरब रुपये कर दिया गया है।
लोन लेने के बाद कई ऐसे भी लोग हैं जो नियमित रूप से समय पर ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी लेने जा रहे हैं लोन तो इन बातों का रखें ध्यान। ईएमआई देने के बाद भी नहीं बिगड़ेगा घर का बजट। हर महीने समय पर लोन अमाउंट को एक करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स।
नया कारोबारी साल हर बार कुछ नए बदलाव लेकर आता है। इनमें से कुछ की घोषणा बजट में तो कर दी गई थी, लेकिन इनके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल है।
राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। डीजल से चलने वाली कुल 1,500 बसों को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाएगा।
अगर आप भी कोई नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपका बजट केवल 15,000 रुपये है तो ख्याल रखें कि उसमें 5 खासियत जरूर हों।
पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। साथ ही फसल बीमा योजना भी जल्द शुरू की जाएगी।
Maharashtra Government's Budget: पीएम मोदी की कई योजना को महाराष्ट्र सरकार ने कॉपी किया है। राज्य सरकार की कोशिश गरीब-जरूरतमंद को मदद सुनिश्चित करनी है। आइए महाराष्ट्र सरकार की बजट से जुड़ी बड़ी घोषणाएं जानते हैं।
मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाएं मिशन के रूप में तैयार की गई हैं।
वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छात्रों को सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बजट में शिक्षा विभाग के लिए 22,200.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल व्यय 1.93 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से 1.59 लाख करोड़ (82.4 प्रतिशत) रुपये राजस्व व्यय हुआ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। खट्टर के पास राज्य के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है।
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