BUDGET

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026-27 का बजट स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूद चुनौतियों और भविष्य के अवसरों को ध्यान में रखते हुए भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्वास्थ्य हब बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक मांग यह भी है कि एक कुशलता से काम करने वाला इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सिस्टम बनाने के लिए, जिला अस्पतालों को मजबूत किया जाना चाहिए।

जानकारों के मुताबिक, बजट 2026 सिर्फ वित्तीय आंकड़ों पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति, टिकाऊ कृषि, जलवायु अनुकूलन और प्रभावी बाजार सुविधाओं पर भी केंद्रित होने की उम्मीद जगाता है।

बजट 2026 में न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने में भी सरकार नई पहल कर सकती है।

विश्लेषकों का मानना है कि आगामी बजट यह संकेत देगा कि भारत का धीरे-धीरे बढ़ता रक्षा व्यय आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कितना योगदान दे सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ठोस और त्वरित परिणाम हासिल करने के लिए सरकार को रक्षा बजट का कम से कम 10% हिस्सा R&D के लिए निर्धारित करना चाहिए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में रखे गए इस दस्तावेज में साफ किया गया है कि भारत अब केवल ‘स्वदेशी’ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अनिवार्यता के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आइए जानें इकोनॉमिक सर्वे 2026 की 5 बड़ी बातें।

यूनियन बजट से ठीक पहले देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज संसद के पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वे के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना जताई गई है।

साल 2026 का बजट सिर्फ नए आर्थिक प्रस्तावों और टैक्स लाभों तक ही सीमित नहीं रहेगा। सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय रेलवे फिर से सीनियर सिटीजन कंसेशन को बहाल करने की तैयारी कर रहा है।

इकोनॉमिक सर्वे वह रिपोर्ट है, जो देश की आर्थिक सेहत का एक्स-रे करती है और बताती है कि भारत की ग्रोथ कितनी मजबूत है, महंगाई किस दिशा में जा रही है और आने वाले बजट में सरकार किन सेक्टर्स पर दांव लगा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज पेश किया जा रहा है।

महंगाई के इस दौर में आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता उसकी जेब बन गई है। ऐसे में बजट 2026 से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। होम लोन की बढ़ती EMI हो या इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद, मिडिल क्लास की नजरें सरकार पर टिकी हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बताया कि सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुराधा ठाकुर बजट की मुख्य वास्तुकार हैं। विभाग के प्रमुख के रूप में वे संसाधनों के आवंटन और 2026-27 के लिए व्यापक आर्थिक ढांचे को तय करने वाली प्रमुख अधिकारी हैं।

उद्योग जगत को उम्मीद है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल आयकर अधिनियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

बजट 2026 को लेकर आम जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर मिडिल क्लास और छोटे परिवारों की नजर इस बार ऐसे कदमों पर टिकी है जो उनकी जेब पर सीधे असर डालें। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बजट में आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चों में भी राहत के संकेत हैं।

फूड डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों वर्कर्स आज देश की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी बन चुके हैं। लेकिन लचीले काम के साथ जुड़ी अनिश्चित आमदनी, बढ़ती महंगाई और जलवायु संकट ने इन वर्कर्स की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं।

करदाताओं के लिए जानकारों की यही सलाह है कि अपनी आय, कटौतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर दोनों रेजिम की तुलना जरूर करें और उस आधार पर रेजिम तय करें।

आगामी बजट में सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और MSME सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देने की उद्योग जगत ने मांग की है। उनका यह भी मानना है बजट में निर्यात को मजबूत समर्थन देना आवश्यक है।

महंगाई और बढ़ती निर्माण लागत के दौर में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए बजट 2026 राहत भरी खबर लेकर आ सकता है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित होगा, जिसमें विनिर्माण के साथ-साथ आवास क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान संभव हैं।

विद्युत मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से ‘बी2सी’ सेवाएं प्रदान करती हैं और सेवा गुणवत्ता के साथ अन्य मुद्दों पर ग्राहकों की शिकायतें सबसे पहले इन्हीं के पास आती हैं।