ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2,50,000 रुपये तक की आय पर कर की दर शून्य है। वहीं, 2,50,001 रुपये से 5,00,000 लाख रुपये तक की आय पर कर की दर पांच प्रतिशत, 5,00,001 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10,00,001 और उससे अधिक की आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है।
Budget 2024 : क्रेडाई ने होम लोन पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके अलावा क्रेडाई ने किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव करने की भी मांग की है।
Budget 2024 Expectations from tax payers : आयकर दाताओं की मांग है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म ना करे और टैक्स फ्री इनकम को बढ़ाकर 8 लाख कर दे। करदाता 80डी डिडक्शन लिमिट को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
बजट में मोदी सरकार नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसमें नया घर खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।
केंद्रीय बजट का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) और वित्त मंत्रालय के शीर्ष नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। बजट घाटे का अवलोकन करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार से सलाह ली जाती है।
Budget 2024 Expectations: इस बजट से ईवी सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। फेम 3 और चार्जिंग इन्फ्रा पर फोकस में रह सकते हैं।
सरकार उन निवेशों की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है जो शेयर बाजारों से जुड़े हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और ईटीएफ।
Budget 2024: बजट का दिन बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। पिछले 10 वर्षों में बाजार में बजट के दिन -2.43 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
बजट बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। हलवा सेरेमनी बजट के दस्तावेजीकरण के बाद मनाई जाती है। यह सेरेमनी बजट प्रेस में मनाई जाती है। बजट प्रेस नॉर्थ ब्लॉक में नीचे बेसमेंट में है।
भारत में वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल से पहले बजट की संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अलॉट किया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट लोकलुआवन होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, एनपीएस को आकर्षक बनाने और महिलाओं को अलग से टैक्स छूट देने जैसे फायदे आ सकते हैं।
Budget 2024 Expectations: सरकार की ओर से नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार कुछ छूट नई टैक्स रिजीम में लागू कर दे तो बड़ी संंख्या में लोग इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं।
एक समझदारी भरे फैसले से अगर आप हर महीने अपना खर्च करते हैं और बचाते हैं तो इससे आप मानसिक और आर्थिक तौर पर सुकून महसूस करते हैं। आपको अपनी टैक्स के बाद इनकम को तीन व्यापक कैटेगरी में अलग करना चाहिए।
बजट निर्माण के समय नॉर्थ ब्लॉक की सुरक्षा बड़ी चाकचौबंद होती है। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की हर एक्टिविटी पर नजर रहते हैं। खास तौर पर स्टेनोग्राफर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। इस तरह बेहद तगड़ी सुरक्षा में बजट बनकर तैयार होता है।
नाइट फ्रैंक और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडेको) की ज्वाइंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र अभी जीडीपी में 7.3% का योगदान दे रहा है। ऐसे में जिस तरह से देशभर में घरों की मांग बढ़ी है, यह सेक्टर आने वाले सालों में जीडीपी में और बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा।
आप समझ पाएंगे कि देश का खर्च सबसे ज्यादा किस मद में होता है और किसमें सबसे कम। इससे आप यह समझ सकेंगे कि आखिर जहां से सरकार रेवेन्यू जेनरेट करती है और वह पिछले साल के बजट से उस पैसे को कहां खर्च करती है।
India Budget 2024: भारत सरकार की ओर से अब पेपरलेस बजट पेश किया जाता है। इसे आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर जाकर देख सकते हैं।
लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी माने जाते थे। लियाकत अली खान देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमत्री बने। उन्होंने ने ही भारत का पहला बजट पेश किया था।
Budget 2024: आजादी के बाद से अब तक बजट में काफी कुछ बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल 6वां बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री 1 फरवरी को 2023-24 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी।
31 जनवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकॉनोमिक सर्वे पेश करेगी। इसे देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा भी कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की इकोनॉमिक्स डिविजन तैयार करती है।
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