ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स को भरोसा है कि सरकार अर्थव्यवस्था और परिवहन क्षेत्र को एक ऐसे हरित भविष्य में स्थानांतरित करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखेगी, जो जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर हों।
Interim Budget 2024-25 : पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी छाई रह सकती है। आम चुनावों को देखते हुए सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है।
1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले 30-31 जनवरी को अमेरिका में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक होनी है। इस हफ्ते कई कंपनियों के तिमाही परिणाम भी आएंगे।
Budget Expectations : अखिल भारतीय कर पेशेवर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा कि बजट में टैक्स छूट सीमा को सात लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया जा सकता है।
नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय बजट की छपाई के दौरान, अधिकांश अधिकारियों को बजट से पहले के दिनों में बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के कार्यालय में रहना पड़ता है। एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी।
भारत 2027-28 तक 5,000 अरब डॉलर और 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किये। उन्होंने अंतरिम बजट समेत लगातार छह बार बजट पेश किए थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था।
इमामी रियल्टी के एमडी और सीईओ डॉ. नितेश कुमार ने कहा कि हमारा अनुमान है कि बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की घोषणा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्पादक क्षमता और बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
निर्यातक संगठन ने कहा कि इस खर्च में बचत के लिए शिपिंग लाइन का विकास निजी क्षेत्र को शामिल कर किया जा सकता है। इससे विदेशी शिपिंग लाइन के लिए भारतीय उद्योग खासकर SME पर अनुचित दबाव डालना भी कम हो जाएगा।
Budget 2024: इस बजट से इंश्योरेंस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं, जिससे कि आने वाले वर्ष में तेज ग्रोथ देखने को मिले।
बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बूजे से आया है। बूजे का मतलब होता है छोटा थैला। 1733 में इंग्लैंड के पूर्व वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल एक छोटे से थैले में बजट प्रपोजल के पेपर्स रखकर संसद गए थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट होगा। पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी नई सरकार की होगी।
बजट 2024 की तैयारियां करीब पूर्ण हो गई है। आज वित्त मंत्रालय द्वारा हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया।
Budget 2024: इस बार से बजट से फिनटेक सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। सरकार द्वारा एक फरवरी को बजट पेश किया जाना है।
सरकार ने तब तर्क दिया था कि तारीख बदलने से उसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई नीतियों और बदलावों की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा।
कागज की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर उपयुक्त सुरक्षा, एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्क शीघ्रता से लगाया जाना चाहिए। खास तौर से व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिश के बाद ऐसा तुरंत करना चाहिए।
इक्रा रेटिंग्स के मुताबिक, कर संग्रह बढ़ने से सरकार राजकोषीय सशक्तीकरण मार्ग से हटे बगैर मनरेगा, ग्रामीण सड़क, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर पाने की स्थिति में रहेगी।
वर्तमान में भारत में स्मार्टफोन के आयातित घटकों पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है। बजट में इन टैक्स को बरकरार रखा जाना चाहिए।
बजट एक सालाना वित्तीय डिटेल है जो अनुमानित सरकारी खर्चों और सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में जमा होने वाले राजस्व की रूपरेखा बताता है।
भारत का रत्न और आभूषण उद्योग सोने, हीरे, चांदी और रंगीन रत्नों सहित कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। जीजेईपीसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग कर रही है।
लोहिया कंपनी के सीईओ, आयुष लोहिया ने कहा कि सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के पार्ट्स के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिससे इस उद्योग में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो। व्यापक विकास के समर्थन में व्यापक रूप से योजना बनाने के लिए ईवी प्रोत्साहन में वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।
लेटेस्ट न्यूज़