BUYING HOMES

आजकल एक नया फाइनेंशियल ट्रेंड तेजी से चर्चा में है कि रेंट पर रहो और निवेश करो। इस रणनीति के मुताबिक लोग घर खरीदने के बजाय किराए पर रहकर अपने पैसे को शेयर बाजार और अन्य निवेश ऑप्शन्स में लगाकर बड़ी संपत्ति बना रहे हैं।

केंद्र सरकार ने दिल्लीवालों को एक बड़ा तोहफा देते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) योजना में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत, अब मेट्रो, नमो भारत स्टेशनों के पास रहने के लिए सस्ते और शानदार घर बनाए जाएंगे।

अगर आप कम बजट में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने गाजियाबाद में खाली पड़ी प्रॉपर्टी बेचने के लिए खास स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को काफी कम कीमत पर फ्लैट खरीदने का मौका मिल रहा है।

घर खरीदना हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। लेकिन इसी फैसले में सबसे बड़ी चुनौती पैसों का सही प्लान करना होती है। कई लोग बिना सोचे-समझे बड़ा घर चुन लेते हैं और फिर EMI, ब्याज और कर्ज के बोझ के नीचे दब जाते हैं।

घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन सैलरी लिमिटेड हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कितना महंगा घर खरीदना सही रहेगा? अगर आपकी सैलरी 60 हजार रुपये प्रति महीना है और आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है।

एक बड़ा डाउन पेमेंट आपके लोन की राशि और ब्याज के बोझ को काफी कम कर सकता है। संपत्ति के मूल्य का कम से कम 20-30% बचाने का टारगेट रखें।

टैक्स कटौती पुरुषों और महिलाओं के लिए समान है, लेकिन ज्वाइंट ओनरशिप अलग-अलग टैक्स कटौती का दावा करने की परमिशन देता है। भारत में महिलाओं को आसानी से संपत्ति खरीदने में मदद करने के लिए सरकारी की भी स्कीम है।

आपने जो नया घर लिया है, उसका पता अब बदल गया है। यह आपके नाम के साथ होना जरूरी है। साथ ही नए घर में आपको बिजली, पानी और गैस जैसी इस्तेमाल करने वाली चीजों को अपने नाम पर ट्रांसफर करना भी जरूरी है।

आर्थिक क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि घर खरीदने के लिए किसी एक उम्र सीमा को सबसे बेहतर बताना संभव नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति के वित्तीय हालात पर निर्भर करता है।

ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के शाहबेरी का मामला अभी ताजा है। यहां एक छह मंजिला निर्माणाधीन मकान दूसरे बिल्डिंग पर गिर पड़ा।जरा सोचिए, अगर आपका मकान भी शाहबेरी के इस प्रोजेक्‍ट में होता तो?

केंद्र सरकार EPFO के 4 करोड़ अंशधारकों को घर खरीदने के लिए उनके पीएफ एकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकालने की सुविधा देने के लिए नियम में संशोधन करेगी।