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फाइनेंशियल संकट का सामना कर रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया अपनी सेहत सुधारने के लिए अब शाकाहारी भोजन का सहारा ले रही है।

उबर ने नया फीचर ड्राइवर प्रोफाइल पेश किया है। इसकी मदद से ग्राहक एप के माध्‍यम से बुक की गई टैक्‍सी के ड्राइवर के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्‍त कर सकेंगे।

जियो फोन को टेलिविजन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेलिविजन को फोन से जोड़ने वाला डिवायस खरीदना पड़ेगा

बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन को 15 फीसदी बढ़ाने की मंजूदी दे दी गई है

केंद्रीय पुलिस बलों के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स को कैबिनेट के इस फैसले का फायदा मिलेगा

केंद्रीय मंत्रीमंडल HPCL में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को बेचने के बारे में इसी महीने फैसला कर सकता है।

केबल टीवी और ब्रॉडबैंड की सेवा देने वाली कंपनी जीटीपीएल हैथवे की शेयर बाजार में आज लिस्टिंग हुई है। हालांकि जीटीपीएल हैथवे की लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट हुई।

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्‍ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में एक और बड़ा बदलाव दस्‍तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्‍त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।

वोडाफोन ने मेरू, ईजी और मेगा कैब्स के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत अब यूजर्स कैब में सफर के दौरान भी अपनी वर्तमान सिम को मुफ्त में 4G अपग्रेड कर सकेंगे।

यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्‍द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्‍हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।

केंद्रीय कैबिनेटने 25 वर्ष पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसकी स्‍थापना 1990 में की गई थी।

GST व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जाएगा क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा।

बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज एक नई कोल सप्‍लाई पॉलिसी को मंजूरी दे दी।

डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।

क्या एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली ओला और उबर के ड्राइवर या चालक इन कंपनियों के कर्मचारी हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय में यह सवाल उठा।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।