मंत्रालय ने कहा कि नियमित पॉलिसी की तुलना में ये पॉलिसी 70:30 और 50:50 प्रीमियम शेयरिंग के लिए क्रमशः 28 प्रतिशत और 42 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध होगी।
यह व्यापक बदलाव सीजीएचएस के तहत चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए समय पर दावों का निपटान और अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको सीजीएस कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। उनको आसानी से यह कार्ड बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा।
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत भुगतान के दावों में ‘अनावश्यक प्रताड़ना’ से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से एक महीने के भीतर भुगतान करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का तेजी से गठन करने के लिए कहा है।
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