SIAM ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल से पाबंदी लगाए जाने के बाद ऑटो मोबाइल कंपनियों को 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक और दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है।
बजाज ऑटो की बिक्री मार्च महीने में 10.98 प्रतिशत घटकर 2,72,197 यूनिट रही। एक साल पहले इसी माह में कंपनी ने 3,05,800 दोपहिया वाहन बेचे थे।
HP ने बुधवार को कॉमर्शियल एलीट डेस्कटॉप और ऑल इन वन पीसी के कई मॉडलों को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जो कि शक्तिशाली प्रदर्शन और बहुमुखी डिजाइन से लैस है।
हिंदुजा की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड अगले दो साल में नए हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) के विकास में 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
ऑटो इंडस्ट्री आगामी एक अप्रैल से देशभर में भारत चरण-चार (BS-IV) उत्सर्जन नियमों के अनुपालन वाली गाड़ियों का उत्पादन शुरू करने को तैयार है।
कंपनियों ने इस साल जनवरी में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और रुपए में बांड जारी कर विदेशी बाजारों से 1.82 अरब डॉलर जुटाए। पिछले साल जनवरी में 1.40 अरब डॉलर जुटाए।
स्क्रैपपेज स्कीम (वाहनों को कंडम करने) से वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कमर्शियल गाड़ियो की बिक्री 2015-16 की तुलना में 65 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।
उड़ने वाली कार चलाने का सपना हकीकत में बदल गया है। डच कार कंपनी पैल-वी ने दुनिया की पहली कर्शियल उड़ने वाली कार की बिक्री शुरू कर दी है।
सरकार ने गार एक अप्रैल 2017 से लागू करने से पहले कहा कि वह कंपनियों के लेन-देन के लिए अपने तरीके अपनाने के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये EPFO के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर महीने में 1.36 प्रतिशत घटकर 2,27,824 वाहन रही। एक साल पहले इसी महीने में 2,30,959 यात्री वाहन बेचे गए थे।
एसोचैम ने सुझाव दिया है कि रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क घटना चाहिए इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को Black Money से मुक्त करना आसान होगा।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की श्रेणी का विस्तार करते हुए छोटी कार e20 प्लस पेश की है। इसकी कीमत 5.46 लाख रुपए से शुरू है।
सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की कॉमर्शियल खेती की अनुमति पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है। दरअसल यह मसला आज सुनवाई के लिए नहीं आ सका था।
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