निजीकरण की तैयारियों तथा बढ़ते घाटे के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया आरक्षित श्रेणी में 270 सह- पायलटों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है।
अब जेट एयरवेज राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो गई है। जेट एयरवेज ने आज कहा कि वह एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी।
सरकार को उम्मीद है कि एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी।
एयर इंडिया के विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार इस विमानन कंपनी के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में भेजने या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) पैकेज देने की तैयारी कर रही है।
एयर इंडिया में सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक केडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वह एयर इंडिया की कमान ऐसे समय में संभाल रहे हैं जब सरकार इसके विनिवेश पर विचार कर रही है
सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस के 300 कर्मचारियों से अधिक की एक यूनियन सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में जुटी है।
जयंत सिन्हा ने कहा है कि एयर इंडिया के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को एक साथ बेचा जाएगा। कर्ज में डूबी एयर इंडिया में विनिवेश के लिए प्रक्रिया शुरू
बुधवार को मंत्री स्तरीय समूह की बैठक के बाद सरकार ने एअर इंडिया के विनिवेश के लिए लेनदेन के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने MSTC की इकाई फेरो स्क्रैप निगम लि. (FSNL) के विनिवेश पर आगे नहीं बढ़ने की सहमति दे दी है।
इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हिस्सा बिक्री से पहले एअर इंडिया अपने स्टाफ से करीब 15,000 कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे सकती है
घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने का सैद्धांतिक फैसला कर चुकी मोदी सरकार, अब इसे कई हिस्सों में बेचने पर विचार कर रही है।
SAIL की 3 इकाइयों के कर्मचारी मंगलवार को एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। वह सरकार के SAIL का विनिवेश करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (Hudco) को सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत IPO के जरिये पूंजी जुटाने के लिए SEBI से मंजूरी मिल गई है।
पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों ने PMO को पत्र लिखकर कंपनी में सरकार की समूची 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।
2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की योजना बनाई है।
जनवरी-मार्च में NMDC, Nalco और MOIL जैसी सार्वजनिक कंपनियों में Disinvestment शुरू कर सकती है। इससे सरकार को 6,000 करोड़ रुपए मिलने की है उम्मीद।
ओआईएल, एनएफएल और आरसीएफ में विनिवेश के लिए सलाह देने के अनुबंध के इच्छुक मर्चेंट बैंकरों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।
सरकार ने एनएमडीसी की 10% हिस्सेदारी बेचने में मदद करने के लिए मर्चेंट बैंकरों से बोली आमंत्रित की है। सरकारी खजाने में करीब 3,900 करोड़ रुपए आ सकते हैं।
वित्त वर्ष 2016-17 में विनिवेश के लिए ONGC, Oil India और कोल इंडिया समेत 16 पीएसयू की लिस्ट तैयार की गई है। इनसे सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।
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