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सरकार ने देश की आर्थिक तरक्की में मजबूती बनी रहने का भरोसा दिया है। बीते वित्त वर्ष की जीडीपी आंकड़ों ने सबको हौरान किया था।

केंद्र सरकार इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं करेगी। आम चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। सरकार ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ नाम से एक आर्थिक रिपोर्ट लेकर आई है।

31 जनवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकॉनोमिक सर्वे पेश करेगी। इसे देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा भी कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की इकोनॉमिक्स डिविजन तैयार करती है।

रेटिंग एजेंसी ने पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप सहित 11 बैंकों का आउटलुक निगेटिव कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 23 में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया।

भारत में छह करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के लगभग 12 करोड़ लोग काम करते हैं।

बीता साल तो महंगाई की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब हर कोई यही सोच रहा है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इसकी एक झलक देश के आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई दी है।

संसद में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कर दिया है। इसमें भातरीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अच्छी बात तो कुछ चिंता भी जताई गई है।

आप घर बैठे संसद में पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण का देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का लाइवस्ट्रीम सरकार के सभी ऑफिसियल चैनल जैसे संसद टीवी, पीआईबी इंडिया आदि पर किया जाएगा।

इकोनॉमिक सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष का एक लेखा-जोखा होता है। इसके लिए विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, महंगाई, एक्सपोर्ट जैसे डेटा का सहारा लिया जाता है।

बजट परंपरा के अनुसार सरकार बजट से ठीक पहले मौजूदा वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है, जिसमें सरकार के आय व्यय, योजना क्रियांन्वयन और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन एवं भविष्य की रणनीति का जिक्र होता है

अर्थशास्त्रियों की माने तो कोरोना ने 2008 की आर्थिक मंदी से बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में समय रहते अगर चेता नहीं गया तो इसके गंभीर परिणाम उठाने होंगे।

समीक्षा में कहा गया कि इस क्षेत्र के लिए सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था आपूर्ति श्रृंखलाओं की गंभीर बाधाओं के कारण सेमीकंडक्टर की भारी कमी का सामना कर रही है।

आर्थिक समीक्षा में उम्मीद जाहिर की गई है कि अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो महामारी से पहले के स्तर के मुकाबले सुधार का संकेत है।

आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान 9.2 फीसदी पेश किया गया है। वहीं, अगले साल (वित्त वर्ष 2022-23) ग्रोथ का अनुमान 8-8.5 फीसदी है।

शेयर बाजार खुलने के साथ सेंसेक्स में 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिली थी। वहीं, निफ्टी ने डबल सेंचुरी मारी और 200 अंकों की बढ़त के साथ खुला था।

कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने के बाद से पद रिक्त था, जिसके कारण 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण इस वर्ष अपने एक-खंड के प्रारूप में आ सकता है।

इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी जाती है कि मनी सप्लाई का ट्रेंड क्या है, इसके अलावा कृषि, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा, रोजगार, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा  के मुद्दे पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत क्या है।

आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान और चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी आकलन व्यक्त किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट-2021 को एक फरवरी को पेश किया जाएगा।