एक किसान ऐसा भी है जो कि अपनी फसल बेचकर नहीं बल्कि सिर्फ बीज बेचकर ही 1 करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है।
सरकार ने बृहस्पतिवार को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।
सरकार ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के मुद्दों को देखते हुए एप को न्यूनतम बैंडविड्थ पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
लघु कृषक कृषि व्यापार सहायता-संघ (एसएफएसी) ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में करीब तीस कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की आय एक प्रायोगिक परियोजना के चलते पिछले दो सालों के दौरान दुगनी से भी अधिक हुई है।
इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार इन संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि सरकार तीनों कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है।
पिछले साल डीएपी की बोरी पर केंद्र सरकार 500 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। इस साल कीमतों में बढ़त के साथ ही सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है
ओडिशा सरकार ने धान के लिये घोषित 1,940 रुपये क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर असंतोष जताया
इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बुधवार को किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण से जुड़ा एक ‘मिनी-किट’ कार्यक्रम शुरू किया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकेगा।
इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड किसानों को सस्ता बैठेगा और यह किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी होगा।
इस योजना की मदद से देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित आय देने का लक्ष्य रखा गया है।
गेहूं की खरीद 27 मई तक 400.45 लाख टन की हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 353.09 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।
ट्रैक्टर फ्री रेंटल स्कीम के अलावा कंपनी ऑक्सीजन कंट्रीब्यूटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और बड़े स्तर पर टीकाकरण को भी अपना समर्थन दे रही है।
सरकार ने करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए लोन भुगतान करने की तिथि को बढ़ाने का ऐलान किया, इस दौरान भुगतान पर ब्याज में छूट मिलेगी।
सरकार ने बृहस्पतिवार को डीएपी और अन्य फॉस्फेट व पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों की सब्सिडी में वृद्धि को अधिसूचित कर दिया।
कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच खरीफ मौसम शुरू हो रहा है इसलिए खरीफ से पहले की अवधि में किए जाने वाले सामान्य कृषि कार्य बाधित होने की आशंका है
इस कदम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने को प्रोत्साहित करना है।
केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे|
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