मंत्रालय ने कहा कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि जीएसटी उपभोक्ता और करदाता दोनों के लिए अनुकूल है। जीएसटी से पहले उच्च कर दर की वजह से कर भुगतान से लोग बचते थे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम एक लंबा रास्ता तय करेगा।
बीते 18-20 दिनों के दौरान कर्ज को मंजूरी प्रदान करने में बड़ी तेजी आई है
आकलन वर्ष 2015-16 में जांच के लिए चुनी गई कुल रिटर्न की संख्या 0.71 प्रतिशत थी, जो कि 2016-17 में कम होकर 0.40 प्रतिशत, 2017-18 में 0.55 प्रतिशत और 2018-19 में 0.25 प्रतिशत रह गई।
मई और अप्रैल की तुलना में देखा जाए तो जुलाई का संग्रह अधिक है।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।
कोरोना संकट के बीच बैंककर्मियों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आने के बाद निर्देश
पत्र में कहा गया है कि इनमें (खबरों में) असामाजिक तत्वों के बैंक परिसरों के भीतर गैरकानूनी तरीके से व्यवहार करने के मामलों को उजागर किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह भी जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा, जो मई के मुकाबले 46 प्रतिशत और अप्रैल के मुकाबले 181 प्रतिशत अधिक है।
टीएआरसी की रिपोर्ट में दी गई विलय की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया
इंडस्ट्री के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र को कर्ज आवश्यकताएं पूरा करने के लिये तत्काल 3-4 लाख करोड़ रुपये की जरूरत
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक कई क्षेत्रों में सुधार के शुरुआती संकेत मिले
यात्रा खर्च बचाने के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल का सुझाव
वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय कोविड-19 महामारी संबंधित खर्चों को पूरा करने के मद्देनजर लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऋण अदायगी स्थगित रखने की अवधि में कर्ज पर ब्याज माफ करने के सवाल पर आज गुरुवार (4 जून) को वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा।
यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए घाटे के मौद्रीकरण (नोट छाप कर पूरा करने) के बारे में कोइ निर्णय नहीं लिया है।
लॉकडाउन की वजह से कर्ज मंजूरी और कर्ज वितरण में अंतर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी देश ने इस महामारी समय के दौरान इस तरह का प्रयोग नहीं किया है।
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