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वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि100 अरब डाॅलर से अधिक कारोबार वाले इस समूह के ताजा घटनाक्रम का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को और बढ़ावा देने के लिए रिटेल कारोबार जैसे क्षेत्रों से जुड़े कुछ बाधक नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है।

मोबाइल फोन में पैनिक बटन को अनिवार्य बनाने के बाद सरकार ने 1 जुलाई 2017 से बिकने वाले हर मोबाइल फोन में क्षेत्रीय भाषा के लिए सपोर्ट होना जरूरी किया है।

केंद्र सरकार ने देशभर में पोस्‍ट ऑफि‍स के जरिये रियायती दालों, विशेषकर तुअर, उड़द और चना, की बिक्री करने का फैसला किया है। देश में 1.54 लाख पोस्‍ट ऑफि‍स हैं

पंजाब नेशनल बैंक (PNB ) ने इस माह की शुरुआत से उन्हें 9.3 से 9.8 प्रतिशत की आकर्षक दरों पर Home और Car Loan उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है

महंगाई पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने माप पद्धति नियमों में बदलाव किया है। असाधारण परिस्थितियों में वह आवश्यक जिंसों का रिटेल दाम तय कर सकेगी।

सकार ने पेरिस समझौते में कार्बन उत्‍सर्जन को कम करने का जो लक्ष्‍य तय किया है, उसे पूरा करने में इलेक्ट्रिक व्‍हीकल एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (कॉल सेंटर) के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दी है

सरकार को कृषि उपज मूल्य निर्धारण के संदर्भ में सलाह देने वाली निकाय सीएसीपी ने रबी दलहन के MSP में 475 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की सिफारिश की है।

एप आधारित टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी उबर और ओला ने विशेष दरों पर सरकारी विभागों को सेवा उपलब्ध कराना शुरू किया है।

सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए की समस्या का समाधान पर एसोचैम ने कहा है कि इसका समाधान विलय नहीं बल्कि बैंक मैमेजमेंट को अधिक स्वतंत्रता देने से होगा।

कोई दुकानदार किसी सामान के एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) से ज्यादा कीमत वसूलता है, तो ग्राहक मोबाइल एप के जरिए सीधे सरकार से शिकायत कर सकता है।

हजारों IRS अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक एसोसिएशन ने GSTN तथा GST परिषद सचिवालय के ढांचे के विरोध जताया है।

अब किसी व्‍यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक ब्रांच जाने या इंटरनेट बैंकिंग की उलझाऊ प्रक्रिया से जूझने की जरूरत नहीं है।

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में हुए संशोधनों को मंजूरी दे दी। जिसके तहत मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

सरकार ने मंत्रालयों और विभागों के लिए एक Online Shopping के लिए प्लेटफॉर्म की शुरूआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारी खरीदारी में पारदर्शिता लाना है।

सरकार ने विभागों और मंत्रालयों के वित्‍तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। मंत्रियों को अब 500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्‍ट्स को मंजूरी देने का अधिकार है।

सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बैंकरप्‍सी कानून में कर्मचारियों को भी दीवालिया हुई कंपनी की संपत्ति जब्‍त करने का अधिकार मिल गया है।

घटिया प्रोडक्‍ट का प्रचार करने वाले स्‍टार पर सरकार सख्‍ती की तैयारी कर रही है। सेलिब्रिटी को 5 साल की कैद और 50 लाख रुपए के जुर्मान की सजा हो सकती है।

इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।