GST

शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्‍य में बिजली, पेट्रोलियम उत्‍पादों और अन्‍य कुछ वस्‍तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्‍त मंत्री सुशील मोदी ने कही।

लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा

वित्त मंत्रालय ने वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है।

किराना स्टोर का दुकानदार आपसे MRP छपे हुए सामान को बेचने पर MRP के अलावा अलग से GST की मांग नहीं कर सकता।

जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदमों से अर्थव्यवस्था को लगे झटके को देखते हुये चालू वित्त वर्ष के जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाने से इनकार करते हुये कहा कि अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से पूरी तरह उबरने और उच्च वृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिये दो साल के समय

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 12 और 18 प्रतिशत दरों को एक नए स्लैब में विलय करने की संभावनाओं की जांच करेगी।

सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये नये प्रोत्साहनों की घोषणा की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा करते हुए इन प्रोत्साहनों की घोषणा की।

देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियोंं में नवंबर महीने के दौरान गिरावट आई है। एक मासिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद मांग में गिरावट और ग्राहकों की संख्या में कमी आई है।

शेयर बाजार में हुए विदेशी निवेश के आंकडों को देखे तों नवंबर के दौरान 5 महीने यानि GST काल का सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ है।

देश के विनिर्माण क्षेत्र (PMI) ने नवंबर में मजबूत वृद्धि अर्जित की गई है। इसकी कारोबारी गतिविधियों में पिछले 13 महीनों में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई है।

वित्त मंत्री ने जीएसटीके तहत राजस्व संग्रहण के रफ्तार पकड़ने के बाद 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब को आपस में मिलाने का संकेत दिया है।

CAI ने कहा है कि GST काउंसिल ने 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में अगर RCM के मुद्दे को हल नहीं किया तो इंडस्ट्री 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्‍टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं

एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया ने सरकार को शेयर दलाली के कारोबार पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक कई ट्वीटर संदेश में कहा कि राज्य करों से छूट के लिए GST के बाद की दरें घोषित की गई हैं।

देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था को बदलने जा रही है।

सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है।

सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है।