माल की तीव्र ढुलाई के लिए 35,000 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क का विकास करने के लिए सरकार तीन लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारा परियोजना लाएगी।
सरकार ने पांच राज्यों में 1,120 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के विकास के लिए 6,461 करोड़ रुपए की परियोजना को आज मंजूरी दे दी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान टू लेन से फोर लेन में परिवर्तित करने के लिए पहचान की है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकार (NHAI) की अगले 2-3 साल में 30,000 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं के लिए बोली पेशकश करने की योजना है।
सरकार ने महाराष्ट्र, ओडि़शा तथा पंजाब में तीन राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 5,965 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
सरकार को में 15,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य को पाने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक जुलाई को 1,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के साथ पेड़ लगाएगा। हरित पहल के तहत सरकार यह कदम उठा रही है।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का इरादा कैलाश-मानसरोवर के लिए उत्तराखंड राजमार्गों को अगले साल अप्रैल तक पूरा करना चाहती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में सालाना भुगतान की मिलीजुली योजना के तहत 2,070 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है।
एनएचएआई ने राजमार्गों पर वाहन यातायात को सुगम बनाने के लिए चुनिंदा टोल प्लाजा पर मासिक पास धारकों को फास्टैग की पेशकश करने का फैसला किया है।
सड़कों की खराब हालत और ऊन पर जगह जगह की रूकावटों के चलते परिवहन में जो देरी और अतिरिक्त ईंधन की बर्बादी से भारत को हर साल 21.3 अरब डॉलर का नुकसान होता है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आजादी के बाद देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, और सड़क नेटवर्क के मामले में देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
नितिन गडकरी ने कहा कि वे इस बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उनके खुद के मंत्रालय को स्वचालित पार्किंग जगह की मंजूरियों के लिए नौ महीने इंतजार करना पड़ा।
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए छह लाख करोड़ रुपए की 900 राजमार्ग परियोजनाओं के काम की निगरानी की जा रही है।
सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 4,428 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने मई, 2016 से मई, 2017 के दौरान तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स के आवंटन का लक्ष्य रखा है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण विकसित करेन के लिए वेल्सपन एंटरप्राइजेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने नेशनल हाईवे की लंबाई को मौजूदा 96,000 किलोमीटर से बढ़ाकर दो लाख किलोमीटर करने का निर्णय लिया है।
हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन छोड़ चुके किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा। उन लोगों को भी पैसा मिलेगा, जिनकी जमीन ली जा चुकी है
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि विकास का रथ यूं ही तेजी से बढ़ता रहेगा।
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