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सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।

US) सरकार ने आठ देशों से आने वाले कुछ उड़ानों में यात्रियों पर लैपटॉप, आईपैड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर सफर करने को लेकर आज से अस्थाई रोक लगा दी है

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तक 76 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि रकबे को सिंचाई के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि साल 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जायेगी।

केंद्र ने रिवाइज्‍ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।

केंद्र सरकार EPFO के 4 करोड़ अंशधारकों को घर खरीदने के लिए उनके पीएफ एकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकालने की सुविधा देने के लिए नियम में संशोधन करेगी।

रियल एस्‍टेट डेवलेपर्स की शीर्ष संस्‍था क्रेडाई का कहना है कि स्‍टील और अन्‍य सामान्‍य धातुओं की कीमतों में वृद्धि होने से घरों की कीमत बढ़ सकती है।

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्‍ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।

बैंकों ने ATM से कैश विड्रॉ करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक ने कोई नया शुल्‍क ATM से पैसों की निकासी पर नहीं लगाया है

अपना घर हर व्‍यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों की वजह से बहुत से लोग अपना यह सपना पूरा करने में असमर्थ हैं।

भारतीय हरित इमारत परिषद (आईजीबीसी) के चेयरमैन प्रेम सी. जैन ने सस्ते आवासों के निर्माण में भी हरित इमारत नियमों को अपनाने पर जोर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।

हम आपको कुछ ऐसे खर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जो इनकम टैक्‍स सेविंग में मददगार हैं। ऐसे खर्च आप जाने-अनजाने करते भी हैं।

प्रोपटाइगर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर 2016 की अवधि में देश के 9 शहरों में मकानों की औसत बिक्री में 40% की गिरावट आई है।

RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने इस साल लगातार दूसरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.25 फीसदी पर स्थिर रहा है।

बैंक या वित्‍तीय संस्‍थान ने सिबिल जैसी एजेंसी को पेमेंट के संदर्भ में अपडेट नहीं किया तो आपको नया लोन लेने में दिक्‍कत आती है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि दूसरे मकान की खरीद पर सरकारी छूट देने की कोई तुक नहीं है।

फिच ने कहा नोटबंदी के कारण 2017 में प्रॉपर्टी की बिक्री में 20-30 फीसदी गिरावट आएगी। इसका कारण नकदी की कमी के साथ उपभोक्ताओं द्वारा सर्तकता बरतना भी है।

ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।