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प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पाइपलाइन में विकास की गति स्टील सेक्टर के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। देश का लक्ष्य 2047 तक इस्पात के मौजूदा 2.5 करोड़ टन निर्यात को बढ़ाकर 50 करोड़ टन करना है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तुलना में बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होगी, साथ ही यह प्रभाव सीमित होगा क्योंकि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट धीरे-धीरे होने की संभावना है।

ओईसीडी ने मार्च में अनुमान लगाया था कि भारत की वृद्धि दर पहले के 6.9 प्रतिशत के अनुमान से घटकर 6.4 प्रतिशत रह जाएगी। इसी तरह, फिच रेटिंग्स ने वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, जबकि एसएंडपी ने 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 130 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। इस आधुनिक ट्रेन का निर्माण मेड इन इंडिया अभियान के तहत चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) में किया गया है।

आईएमएफ के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान में 4.3 खरब अमेरिकी डॉलर है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि 2047 तक हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (30 खरब अमेरिकी डॉलर) हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कई कम आय वाले देशों को बिगड़ती बाहरी वित्तीय स्थितियों, अस्थिर ऋण और कमजोर घरेलू विकास के सही तूफान का सामना करना पड़ रहा है।

रेलवे ने मंगलवार को मनमाड और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम का सफल ट्रायल पूरा किया।

नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने पर आपको एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। इस ट्रेन से आपकी यात्रा सुविधाजनक और सुखद हो जाएगी।

अमृत भारत योजना के तहत पूरे रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों को बेहतर और मॉडर्न बनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना की आधारशिला रखी थी।

पब्लिक सेक्टर के इन बैंकों द्वारा ब्याज दरें घटाए जाने के इस फैसले से उनके मौजूदा और नए ग्राहकों, दोनों को फायदा होगा। इन 4 बैंकों के साथ ही अब अन्य बैंक भी जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर देंगे।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं अल्पावधि में निजी निवेश की संभावनाओं में बाधा डाल सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे उधार लेने की लागत में कमी आने और निवेश को बढ़ावा देने से इनमें सुधार होने की उम्मीद है।

रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन के सभी डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन लगाए जाते हैं। किसी भी तरह की आपात परिस्थितियों में इस इमरजेंसी अलार्म चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपने इस इमरजेंसी अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल या बिना वजह इस्तेमाल किया तो आपको जेल भी हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत किया था। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बावजूद इंडियन बैंक ने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

अशोक लेलैंड के डिफेंस बिजनेस के प्रेसिडेंट अमनदीप सिंह ने कहा, ‘‘ भारतीय सेना को लॉजिस्टिक व्हीकल के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में हमें अपने सुरक्षा बलों को सहयोग देने में बहुत गर्व महसूस होता है। हम इन ठेकों को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’

यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 27 मार्च 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन 27 फेरे लगाएगी। इसके लिए बुकिंग भी ओपन है।

Indian Railways: टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको ट्रेन डिपार्चर टाइम से कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट जमा करना होता है। इससे कम बचे समय में अगर ट्रांसफर रिक्वेस्ट करेंगे तो यह स्वीकार नहीं होगा।

45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी नीचे की कई सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। रेल मंत्री ने कहा कि अगर ये खास वर्ग के लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ का ऑप्शन नहीं भी चुनते हैं तो उन्हें रेलवे का सिस्टम अपने आप ही लोअर बर्थ अलॉट कर देता है।

रेल मंत्री ने इसके साथ ही रेलवे की कई बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद साल 2014 तक भारत के रेल नेटवर्क में कुल 125 किमी टनल थे, जबकि 2014 के बाद से लेकर आज तक 460 किमी नई टनल्स बनाई गई हैं।

ये ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान आरा में 2 मिनट, बक्सर में 2 मिनट, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 मिनट, प्रयागराज में 5 मिनट, कानपुर में 2 मिनट, अलीगढ़ में 2 मिनट और गाजियाबाद में 2 मिनट के लिए ठहरेगी।

मार्च 2023 के आंकड़ों के हिसाब से, लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों के आश्रित वीज़ा की स्थिति समाप्त होने की उम्मीद है, इससे पहले कि उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड मिले।