सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये रविवार को नयी बोली सौंपी।
फिक्की ने कहा कि किसी कंपनी के निदेशकों को निजी संपत्ति बेचने से दूर रखने का सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला सीमित दायित्व की अवधारणा का अतिक्रमण हो सकता है।
अल्ट्राटेक के शेयरधारकों ने जेपी ग्रुप के सीमेंट कारोबार को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसी साल जेपी के सीमेंट कारखानों के अधिग्रहण की घोषणा की गई थी।
सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एलएंडटी समेत 51 कंपनियों में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
एसबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि जेपी एसोसिएट्स को दिया गया कर्ज NPA (गैर-निष्पादित संपत्ति) वर्गीकृत किया गया है।
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