कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला SFIO लोन डिफॉल्टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा है।
साइबर हमले के खतरे को देखते हुए सरकार ने देशभर के कुछ ATMs को बंद कर दिया है। सरकार ने यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर आठाया है। हालांकि आरबीआई ने इंकार किया है।
इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोनों के घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अधिसूचित किया है।
Ola को वित्त वर्ष 2015-16 में 2311 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विज्ञापन, प्रचार और कर्मचारियों पर भारी खर्च से रोजाना 6 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
विदेश मंत्रालय के एक नए प्रावधान के मुताबिक अब पासपोर्ट के लिए हिंदी में भी आवेदन किया जा सकता है।
सरकार एयरलाइंस द्वारा कुल सीटों से अधिक टिकटों की बुकिंग करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कदम उठा रही है।
सरकार ने वर्चुअल करेंसी की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासन समिति का गठन किया है।
दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद भारत ने इस साल पहली बार 27 से 29 सितंबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अपने संस्करण के आयोजन की तैयारी की है।
EESL ने उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) योजना के लिए एलईडी बल्ब की खरीद में अनियमितता के आरोपों से इनकार किया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने प्राकृतिक गैस कीमत फॉर्मूले की समीक्षा की मांग की है क्योंकि दरें लागत से भी कम हो गई हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी के लिये मंत्रालयों के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सकता है।
कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
ड्रग सर्वे में देश में बिक रहीं 1,500 से अधिक दवाओं के सैंपल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें से 13 दवाएं तो नकली पाई गई हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने अप्रैल 2019 से सभी कारों में ABS फीचर अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर से एयरबैग भी जरूरी होगा।
सरकार ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय मिला।
सरकार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) के स्थान पर नई व्यवस्था अगले दो महीने में अस्तित्व में आ जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्वीटर का इस्तेमाल करने वालों से उनके सुझाव मांगे हैं। इसमें पूछा गया है कि आगामी बजट किस पर केंद्रित रहना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर दी जानकारी में कहा है कि भारत के ऊपर विदेशी कर्ज सितंबर 2016 के अंत में 484.3 अरब डॉलर रहा। मार्च 2016 से 0.8 अरब डॉलर कम है।
लेटेस्ट न्यूज़
